Delhi High Court: देश के दूर-दराज इलाकों में तैनात अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर वे अपने परिवारों को शहरों या अन्य स्थानों पर किराए के आवास में रखते हैं तो उन्हें उनकी पसंद का मकान किराया भत्ते का लाभ दिया जाना चाहिए. इस तरह की सुविधा केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों या जवानों के लिए उपलब्ध थी, जिसके बाद जल्द ही सातवें केंद्रीय वेतनमान पर सहमति बन गई.
Delhi HC directs Centre to provide House Rent Allowance benefits to paramilitary forces' officers to keep family at desired locations
— ANI Digital (@ani_digital) December 18, 2022
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मिली जानकारी के अनुसार हाउस रेंट अलाउंस (HRA) का लाभ केवल PBORs तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उनकी पात्रता के अनुसार, उनके रैंक के बावजूद बलों के सभी कर्मियों को विस्तारित किया जाएगा. न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादियों को इस फैसले के छह सप्ताह के भीतर गृह मंत्रालय के साथ-साथ वित्त मंत्रालय के परामर्श से आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है, ताकि याचिकाकर्ताओं को एचआरए का लाभ दिया जा सके और इसी तरह कर्मियों को भी लागू किया जा सके.
दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश सीमा सुरक्षा बल के नौ अधिकारियों द्वारा एक याचिका दायर किए जाने के बाद आया है. बता दें कि अधिकारियों ने तर्क दिया था कि उन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही उन्हें अपने परिवारों को अलग-अलग स्थानों पर रखने के लिए मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग ने भी सिफारिश की थी कि वर्दीधारी सेवाओं के कर्मी अपने परिवारों को किसी भी स्थान पर रख सकते हैं और इसके लिए उन्हें एचआरए का भुगतान किया जाएगा. हालांकि, सिफारिशें अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिक (‘पीबीओआर’) तक ही सीमित थीं, लेकिन ग्रुप-ए के अधिकारियों के लिए इनकार कर दिया गया था.
Also Read: त्रिपुरा को पीएम मोदी ने दी 4350 करोड़ की सौगात, 2 लाख से अधिक लोगों के लिए ‘गृह प्रवेश’ कार्यक्रम, Videoअधिकारियों के लिए वकील अंकित छिब्बर ने कहा कि परिवारों को उनकी पसंद के विभिन्न स्थानों पर रखने के लिए एचआरए प्राप्त करने के लिए अर्धसैनिक बलों से अर्द्धसैनिक अधिकारियों के सामने आने वाले मुद्दों को केंद्रीय वेतन आयोग ने भी स्वीकार किया था और इसने सभी कर्मियों को लाभ दिए जाने की सिफारिश की थी लेकिन केवल जवानों को यह सुविधा दी गई थी जो अतार्किक और मनमाना था. अब उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को भी अनुमति दे दी है.
