Delhi Excise Policy Case: दिल्ली सरकार के 2 लोक सेवकों सहित सभी 7 आरोपियों को समन, 3 जनवरी को अगली सुनवाई
दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को कोर्ट ने दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
दिल्ली सरकार की नयी आबकारी नीति मामले में ताजा अपडेट के अनुसार सीबीआई ने चार्जशीट दायर कर दिया है, जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लिया. कोर्ट ने दिल्ली सरकार के दो लोक सेवकों सहित मामले के सभी सात आरोपियों को भी समन जारी किया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 3 जनवरी 2023 को होगी.
व्यवसायी अमित अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
दिल्ली आबकारी नीति में अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को कोर्ट ने दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गुरुग्राम स्थित बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अरोड़ा को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद अरोड़ा को अदालत में पेश किया था. ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अरोड़ा को गिरफ्तार किया था. वह इस मामले में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए छठे आरोपी हैं.
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Delhi excise policy case: Trial Court takes cognizance of CBI chargesheet filed in the case. The Court also issued summoned to all seven accused in the case including two public servants of the Delhi government. The next of hearing in the case is January 3, 2023.
— ANI (@ANI) December 15, 2022
महीने के आखिर में मसौदा रिपोर्ट पेश कर सकती है समिति
नयी आबकारी नीति की तैयार करने के लिए गठित समिति इस महीने अपनी मसौदा रिपोर्ट पेश कर सकती है. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है. इस समिति का गठन दिल्ली सरकार द्वारा अगस्त में अपनी आबकारी नीति 2021-22 को वापस लेते हुए किया गया था.
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