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दिल्ली में MCD टालने पर जंग: स्मृति ईरानी पर सिसोदिया का पलटवार, बोले- जनता की पसंद BJP तो लड़िए चुनाव

दिल्ली में नगर निगम चुनाव (Delhi MCD Polls 2022) टालने को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी (BJP) के प्रमुख नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है.

Delhi MCD Elections Postpond दिल्ली में नगर निगम चुनाव (Delhi MCD Polls 2022) टालने को लेकर सियासी जंग शुरू हो गई है. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी (AAP) और बीजेपी (BJP) के प्रमुख नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर पलटवार करते हुए एक ओर जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया है कि वे जानबूझ कर एमसीडी का फंड रोकते हैं, जिसके चलते नगर निगमों के काम में बाधा आती है. वहीं, अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्मृति ईरानी पर पलटवार किया है.

इस बार बीजेपी को 10 सीट भी नहीं देगी दिल्ली की जनता

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव रुकवाने को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कुछ कारण दिए हैं, उन्होंने बहाने दिए हैं कि दिल्ली सरकार नगर निगम को पैसा नहीं देती है इसलिए चुनाव रुकवा दिए. ये बात मजाक और झूठ है. मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर हिम्मत है तो नगर निगम के चुनाव का सामना करके दिखाएं. दिल्ली की जनता इस बार आपको 10 सीट भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है. आपको भी इस बात का पता है कि आपको जनता 10 सीट भी नहीं देगी इसलिए आप चुनाव से भाग रहे हो.


जनता की पंसद बीजेपी है तो लड़िए चुनाव, भाग क्यों रहे हैं?

मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर हमला जारी रखते हुए आगे कहा कि चुनाव आयोग को धमका कर और उस पर दबाव बना कर चुनाव टालने की कोशिश की है. ये ठीक नहीं है. लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी के पास सबसे बड़ी ताकत चुनाव होता है. अगर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी में दम है और जनता की पंसद बीजेपी है तो लड़िए चुनाव, भाग क्यों रहे हैं?

दिल्ली के तीनों निगम पर वर्तमान में बीजेपी का शासन

बता दें कि दिल्ली के तीनों निगम पर वर्तमान में बीजेपी का शासन है, जो 2012 में तत्कालीन एकीकृत दिल्ली नगर निगम (MCD) के विभाजन के बाद से नगर निकायों को नियंत्रित कर रही है. निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा था कि केन्द्र सरकार, दिल्ली के तीन नगर निगमों का एकीकरण करने के लिए संसद के बजट सत्र में एक विधेयक लाने की योजना बना रही है और चूंकि चुनाव आयोग उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिली जानकारी पर गौर रहा है, इसलिए उसने तारीखों की घोषणा टालने का फैसला किया है.

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