दिल्ली सहित एनसीआर में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है. दिवाली के बाद से बिगड़े हालात अबतक पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं. इस बीच प्रदूषण के खिलाफ लगाए गए नियमों को अब भी सख्त रखा गया है. दिल्ली सरकार ने गैर-जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों की एंट्री को बैन करने के साथ ही कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम को 26 नवंबर बढ़ाने का फैसला किया है.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस किया. इसमें उन्होंने बताया कि वायु गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहे हैं. लेकिन मद्देनजर दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों और अवैध निर्माण तोड़ने संबंधी गतिविधियों पर से रोक हटाई है. अगर कोई एजेंसी धूल नियंत्रण नियमों की अवहेलना करते पाई गई, तो दिल्ली सरकार बिना नोटिस के उसका काम रोक देगी और जुर्माना लगाएगी.
उन्होंने कहा कि हम स्कूल दोबारा खोलने, दिल्ली सरकार के कर्मचारियों की मौजूदा ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था, ट्रकों के प्रवेश पर 24 नवंबर को निर्णय करेंगे. फिलहाल गैर जरुरी सामान लाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर बैन 26 नवंबर तक जारी रहेगा. इसके साथ ही दिल्ली सरकार के सभी दफ्तर और कॉरपोरेशन (जरूरी दफ्तरों को छोड़कर) के कर्मचारी 26 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम में रहेंगे.
गोपाल राय ने कहा कि सीएनजी से चलने वाली एक हजार निजी बसों को किराए पर लिया गया है. इन बसों पर ‘‘पर्यावरण बस सेवा” लिखा होगा. इसके साथ कंस्ट्रक्शन साइट्स में 14 प्वाइंट्स गाइडलाइन के पालन को जरूरी किया गया है. उल्लघंन पर काम को बंद कर पेनेटी ली जाएगी. बाद में नोटिस भी भेजा जाएगा. उन्होंने कहा कि आगे के निर्णय हवाओं में हो रहे बदलाव को देखते हुए लिया जाएगा. कई जगहों पर प्रदूषण में गिरावट दर्ज की जा रही है. अगर सुधार जारी रहा तो प्रतिबंधों में छूट मिल सकता है. हालांकि निर्णय बैठक के बाद लिया जाएगा.
