दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाया है. हालांकि इसपर उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने आपत्ति जतायी है और इसे प्रक्रियागत खामी बताया है.
अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर किया पलटवार
दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाये जाने पर उपराज्यपाल वी के सक्सेना की आपत्ति पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है. केजरीवाल ने कहा कि वह चाहते हैं कि उपराज्यपाल संविधान का फिर से अध्ययन करें. उपराज्यपाल के नोट पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय सत्र आज आयोजित होगा.
उपराज्यपाल ने नियमवाली और अधिनियम का दिया हवाला
उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि सक्सेना ने दिल्ली सरकार को लिखे एक ‘नोट’ में कहा है कि दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने सातवीं विधानसभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग को आहूत करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि दिल्ली कैबिनेट ने एक-दिवसीय सत्र बुलाने की सिफारिश की है. नियमावली और अधिनियम के अनुसार, 29 मार्च, 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जा चुके विधानसभा का नया सत्र बुलाने से पहले पुराने सत्र का सत्रावसान करना होगा. उन्होंने कहा कि चूंकि सत्रावसान नहीं हुआ है, इसलिए नया सत्र नहीं बुलाया जा सकता. उपराज्यपाल ने अपने नोट में सरकार को सलाह दी है कि वह संबंधित विभाग को सातवीं विधानसभा के चौथे सत्र (बजट सत्र) को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने और एक-दिवसीय सत्र बुलाने के लिए जीएनसीटीडी अधिनियिम, 1991 की धारा-छह के प्रावधानों के तहत एक उचित प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दे. उपराज्यपाल ने इस बात का भी उल्लेख किया कि 17 अप्रैल को विधानसभा द्वारा किसी भी प्रस्तावित विधायी कार्य के संचालन का कोई संकेत नहीं था.
आबकारी मामले में सीबीआई ने की केजरीवाल से 9 घंटे पूछताछ
गौरतलब है कि आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रविवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की.
