DOPT: कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने विशेष अभियान के तहत लंबित मामलों का किया निपटारा

डीओपीटी ने अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के साथ मिलकर सांसदों के 8 लंबित मामलों का निपटारा किया. इसके साथ ही 1902 लोक शिकायत, राज्य सरकारों के 14 मामले, पीएमओ के 146 लोक शिकायत और अपील, फाइल प्रबंधन आदि में डीओपीटी ने 100 फीसदी अपने लक्ष्य को हासिल किया है. जिसमें 48,469 फाइलों तथा 75,000 दस्तावेजों/डोजियर की समीक्षा की गयी

By Anjani Kumar Singh | November 11, 2024 7:01 PM

DOPT:कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने अपने संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के साथ मिलकर विशेष अभियान 4.0 में शामिल सभी गतिविधियों में  हिस्सा लेते हुए अपने लक्ष्यों को पूर्ण रूप से हासिल किया है. विशेष अभियान 4.0 की अवधि 2 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2024 थी और इसका उद्देश्य लंबित मामलों को प्रभावी ढंग से कम करना था. इस दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2024 को सिविल सेवकों में व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए ‘कर्मयोगी सप्ताह’ – राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का भी उद्घाटन किया.

विशेष अभियान के तहत लंबित मामलों का प्रभावी निपटारा किया गया. इसके तहत डीओपीटी ने अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के साथ मिलकर सांसदों के 8 लंबित संदर्भों का निपटारा किया. इसके साथ ही 1902 लोक शिकायत, राज्य सरकारों के 14 मामले, पीएमओ के 146 लोक शिकायत और अपील, फाइल प्रबंधन आदि में डीओपीटी ने 100 फीसदी अपने लक्ष्य को हासिल किया है. जिसमें 48,469 फाइलों तथा 75,000 दस्तावेजों/डोजियर की समीक्षा की गयी. इसके अलावा, 7,400 से अधिक फाइलों को हटाया गया है.

 5,217 ई-ऑफिस फाइलों की समीक्षा की गई है, जिनमें से 1,786 ई-ऑफिस फाइलें बंद कर दी गई हैं. इसके साथ ही कार्यालय में रखे कचरे के निपटारे से 1,29,847 रुपये और 128 पुराने कंप्यूटर, प्रिंटर आदि जैसे ई-कचरे के निपटारे से तीन लाख रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त प्राप्त हुआ है.


विशेष अभियान में सभी विभागों का योगदान


कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालयों और विभाग के विभिन्न संगठनों में अनेक कार्यालय स्थलों पर 325 स्वच्छता अभियान चलाए गए हैं. जिसके तहत स्वच्छता अभियान के साथ ही एक पेड़ मां के नाम, कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता के लिए साइबर सुरक्षा पर एक कार्यशाला आयोजित, आरटीआई अधिनियम, 2005 पर जानकारी बढ़ाने वाली दो विशेष कार्यशालाएं, विभाग में रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण और संरक्षण की प्रक्रिया को अपनाते हुए कई शाखाओं/विभागों ने अपने रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण किया है ताकि डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देकर कार्यालय में फाइलों से घिरे अधिक स्थान को मुक्त कराया जा सके.

साथ ही  ‘विशेष अभियान 4.0’ के तहत रिकॉर्ड फाइल समीक्षा, लोक शिकायत निपटारा और स्वच्छता अभियान में सफलता प्राप्त की है.  रिकॉर्डों के डिजिटलीकरण और संरक्षण की प्रक्रिया को अपनाते हुए कई शाखाओं/विभागों ने अपने रिकॉर्डों का डिजिटलीकरण किया है ताकि डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देकर कार्यालय में फाइलों से घिरे अधिक स्थान को मुक्त कराया जा सके.

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