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GoM 5th meeting : इन इलाकों में 20 अप्रैल के बाद आंशिक तौर पर शुरू हो सकती हैं आर्थिक गतिविधियां

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में लॉकडाउन (बंद) के दौरान देशभर में लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर विचार किया गया.

By KumarVishwat Sen | April 18, 2020 4:03 PM

नयी दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में लॉकडाउन (बंद) के दौरान देशभर में लोगों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपायों पर विचार किया गया. सरकारी एजेंसी भाषा ने सूत्रों के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस संकट पर जीओएम ने 20 अप्रैल के बाद संक्रमण की अत्यधिक चपेट वाले इलाकों (हॉटस्पाट) की श्रेणी में नहीं आने वाले इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधियां चलाने की अनुमति देने को लेकर संबंधित मंत्रालयों द्वारा की गयी पहल की भी समीक्षा की.

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रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाले जीओएम की यह पांचवीं बैठक थी. भाषा ने लिखा है कि बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि जीओएम में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की. हमने लोगों को पेश आ रही परेशानियों को दूर करने के उपायों और लोगों को राहत देने के संबंध में मंत्रालयों की भूमिका पर चर्चा की.

एजेंसी के समाचार के अनुसार, लॉकडाउन के दौरान ऐसे दृश्य सामने आए हैं, जब भारी संख्या में प्रवासी मजदूर शहरों से पैदल ही अपने गांवों के लिए रवाना हो गये थे और ये घटनाएं सुर्खियों में रही थीं. कई विपक्षी दलों ने भी सरकार से मांग की है कि वह लॉकडाउन के कारण नौकरियों के संभावित नुकसान और आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान को देखते हुए गरीब लोगों के लिए कल्याणकारी कदमों की घोषणा करे.

एजेंसी के अनुसार, राजनाथ सिंह ने कहा कि सीमित गतिविधियां शुरू करने के दिशानिर्देश और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की घोषणाएं सराहनीय पहल हैं. वहीं, सूत्रों ने समाचार एजेंसी को बताया कि जीओएम ने सम्पूर्ण स्थिति पर विभिन्न मंत्रालयों से विचार प्राप्त किये. इसमें कोरोना वायरस से अप्रभावित इलाकों में धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के निर्णय की सराहना की गयी, जहां एक भी कोरोना वायरस का मामला नहीं आया हो.

सूत्रों ने एजेंसी को बताया कि जीओएम ने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करीब 33 करोड़ लाभार्थियों को 31 हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि वितरित किये जाने की सराहना की गयी. जीओएम की बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राम विलास पासवान, रेल मंत्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, एचआरडी मंत्री रमेश पोरखरियाल निशंक, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, नागर विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी आदि ने हिस्सा लिया.

समाचार एजेंसी के अनुसार, भारत में कोरोना वायरस के कारण 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसे अब 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, कोरोना वायरस से अब तक 14,378 लोग संक्रमित हुए हैं और 480 लोगों की मौत हुई है.

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