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Delhi Liquor Policy मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली-पंजाब और हैदराबाद में 35 ठिकानों पर छापेमारी

ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले को लेकर 28 सिंतबर कोे भी छापेमारी कार्रवाई की थी. इस दौरान कोरबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था. ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्रू ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ो रुपये दी थी.

दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने दिल्ली-एनसीआर समेत पंजाब और हैदराबाद के 30 ठिकानों पर नए सिरे से छापेमारी की है. इससे पहले ईडी ने सितंबर माह में छापेमारी कार्रवाई की थी. इस दौरान ईडी ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था. हालांकि शराब नीति घोटाला को देकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सियासत तेज है. बीते दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल भी उठाए थे.


शराब कंपनियों और वितरकों पर कार्रवाई जारी

बताते चले कि दिल्ली सरकार इस नीति को वापस ले चुकी है. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार ईडी की यह कार्रवाई शराब वितरकों, कंपनियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर की जा रही है. इससे पहले ईडी ने 103 ठिकानों पर छापेमारी कर्रवाई की थी. गौरतलब है कि, दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली शराब नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. वहीं, इस मामले में अब तक 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया जा चुका है.

सीएम केजरीवाल ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार को घेरा था. उन्होंने कहा था कि शराब नीति को लेकर अब तक 500 से अधिक छापेमारी की जा चुकी है. लेकिन अधिकारियों को कुछ हाथ नहीं लगा. उन्होंने कहा था कि, 24 घंटे अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है. पहले मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की गई. लेकिन ईडी को वहां कुछ भी नहीं मिला. उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से देश कभी तरक्की नहीं करेगा. गंदी राजनीति के लिए यह सब कराया जा रहा है.

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ईडी ने समीर महेंद्रू को किया था गिरफ्तार

बताते चले कि ईडी ने घोटाले को लेकर 28 सिंतबर को छापेमारी कार्रवाई की थी. इस दौरान कोरबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था. ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्रू ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को शराब नीति बनाने और नीति के कार्यान्वयन में भारी अनियमितताओं के लिए भारी रकम अदा की थी.

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