Fact Check : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार क्या अर्धसैनिक बलों के विलय ( paramilitary forces) की योजना तैयार कर रही है? ऐसी खबर इस समय सोशल मीडिया (social media) में तेजी से वायरल हो रही है. वायरल मैसेज (Viral message) के बाद लोगों में ये चर्चा का विषय बन गया है. दरअसल एक मीडिया हाउस ने इस तरह की एक खबर चलायी, जिसमें दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के विलय की योजना बना ली है.
खबर में दावा किया गया है कि विभिन्न अर्धसैनिक बलों के ऐसे कर्मी, जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है, उन्हें अपनी मूल फोर्स से, दूसरे किसी बल में भेजा जा सकता है. खबर में यह भी दावा किया गया है कि अर्धसैनिक बलों के विलय से देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ बल में प्रभाव पड़ेगा.
दावा: एक खबर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की विलय योजना तैयार की है व इसके तहत 40 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मियों को दूसरे बलों में भेजा जाएगा। #PIBFactCheck: यह दावा फ़र्ज़ी हैं। केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के विलयन की योजना नहीं बनाई है। pic.twitter.com/cBAMJ8pzMo
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 1, 2020
वायरल हो रही खबर को लेकर पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने पूरी जांच की. जांच में पाया गया कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है और केंद्र सरकार ऐसी कोई भी योजना नहीं बनायी है. पीआईबी की टीम ने ट्वीट कर ऐसी खबरों से सावधान रहने की अपील की है.
पीआईबी की टीम ने वायरल खबर की तसवीर शेयर करते हुए बताया कि एक खबर में यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों की विलय योजना तैयार की है व इसके तहत 40 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मियों को दूसरे बलों में भेजा जाएगा.
फिर पीआईबी ने दावे की सच्चाई बताते हुए ट्वीट किया, यह दावा फर्जी हैं. केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के विलयन की योजना नहीं बनाई है.
गौरतलब है कि कोरोना संकट के दौर में इस समय ऐसी कई फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं, जिसको लेकर सरकार की ओर से समय-समय पर विज्ञापन के जरिये आगाह और जागरूक किया जाता रहा है. सोशल मीडिया के दौर में लोग बिना जांच-पड़ताल किये मैसेज को दूसरों के पास भेज देते हैं, जो की गलत है. दूसरों के पास मैसेज शेयर करने से पहले हर हाल में उसकी जांच कर लेनी चाहिए.
Posted By – Arbind Kumar Mishra