किसानों के ‘दिल्ली चलो’ मार्च के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बड़े पैमाने पर यातायात बाधित होने का संज्ञान लेते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को कहा कि अगर वकील यातायात में फंस जाते हैं तो उनके साथ सहयोग किया जाएगा. प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दिन की कार्यवाही की शुरुआत में वकीलों से कहा कि अगर किसी को यातायात की स्थिति के कारण कोई समस्या होती है, तो ‘‘हम समायोजन कर लेंगे.’’
फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने समेत अन्य मांगों को लेकर दो केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक बेनतीजा रहने के बाद पंजाब से किसानों ने मंगलवार को सुबह अपना ‘दिल्ली चलो’ मार्च शुरू किया. किसानों की अंबाला-शंभू, खनौरी-जींद और डबवाली सीमाओं से दिल्ली की ओर कूच करने की योजना है. संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की है कि अपनी मांगों को लेकर केंद्र पर दबाव बनाने के वास्ते 200 से अधिक किसान संगठन दिल्ली तक मार्च करेंगे. दिल्ली की सीमाओं पर बहुस्तरीय अवरोधक, कंक्रीट के अवरोधक, लोहे की कीलों और कंटेनर की दीवारें लगाकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
पंजाब-हरियाणा सीमा सील किए जाने की निंदा
किसान संगठन ‘कीर्ति किसान यूनियन’ ने मंगलवार को पंजाब-हरियाणा सीमाओं को सील करने के लिए केंद्र और हरियाणा सरकार पर हमला करते हुए दावा किया कि पंजाब के लोगों को लगता है कि वे दुश्मन देश के नागरिक हैं. संगठन ने एक बयान में कहा कि सीमाओं पर लोहे की कीलें और कंटीले तार लगा दिए गए हैं और कंक्रीट की दीवारें खड़ी की गई हैं. बयान में आरोप लगाया गया, भाजपा सरकारें लोगों को डराने के लिए भय का माहौल बना रही हैं. भाजपा सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ देश के दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है.
