Farmers Protest : ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान, बोले योगेंद्र यादव- 7 तारीख को दिखेगा 26 जनवरी का ट्रेलर

Farmers Protest Latest Update नये कृषि कानूनों (New Farm Laws) के विरोध में किसानों का आंदोलन 41वें दिन भी दिल्ली की कई सीमाओं पर जारी है. इस बीच किसान नेताओं ने फैसला किया है कि ट्रैक्टर मार्च (Tractor March) अब 7 जनवरी यानी गुरुवार को होगा. यह पहले बुधवार को होने वाला था. स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जनवरी को सुबह 11 बजे एक्सप्रेस-वे पर किसान चार तरफ से ट्रैक्टर मार्च करेंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 5, 2021 7:00 PM

Farmers Protest Latest Update नये कृषि कानूनों (New Farm Laws) के विरोध में किसानों का आंदोलन 41वें दिन भी दिल्ली की कई सीमाओं पर जारी है. इस बीच किसान नेताओं ने फैसला किया है कि ट्रैक्टर मार्च (Tractor March) अब 7 जनवरी यानी गुरुवार को होगा. यह पहले बुधवार को होने वाला था. स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 जनवरी को सुबह 11 बजे एक्सप्रेस-वे पर किसान चार तरफ से ट्रैक्टर मार्च करेंगे.

योगेंद्र यादव ने बताया कि कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से पल्लवल की तरफ, रेवासन से पल्लवल की तरफ ट्रैक्टर मार्च होगा. उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को देश जो ऐतिहासिक गणतंत्र परेड देखने वाला है उसका एक ट्रेलर 7 जनवरी को दिखाई देगा. कल यानि बुधवार से दो हफ्ते के लिए पूरे देश में देश जागरण का अभियान चलेगा. सिंघु बॉर्डर (Sindhu Border) पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ये फैसला लिया गया है.

स्वराज इंडिया के संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि देश के कोने-कोने में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं. इनको गहरा किया जायेगा. ताकि, इस झूठ का पर्दाफाश किया जा सके कि ये आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा का है. गौर हो कि सरकार और किसान संगठनों के बीच तीन नये कृषि कानूनों को लेकर पिछले एक महीने से ज्यादा समय से चला आ रहा गतिरोध सोमवार को सातवें दौर की वार्ता के बाद भी समाप्त नहीं हो सका.

कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर, रेलवे, वाणिज्य और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री एवं पंजाब से सांसद सोम प्रकाश ने विज्ञान भवन में 40 किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. किसान संगठनों के प्रतिनिधि इन कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे. जबकि, सरकार उन्हें इनके फायदे गिनाती रही. अब आठ जनवरी को फिर से वार्ता होगी.

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