G-20 को लेकर दिल्ली में रहेंगी क्या-क्या पाबंदियां! कितनी मिली है छूट… पढ़ लें यह जरूरी खबर

जी 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में हो रहा है. जी 20 समूह के कई बड़े नेता सम्मेलन में शआमिल हो रहे हैं. वहीं, सम्मेलन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा की दृष्टि के कई पाबंदियां लगाई गई हैं. इस बीच प्रशासन ने कुछ पाबंदियों को वापस भी लिया है.

G-20 Summit: जी 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है. देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले 9 और 10 सितंबर को जी-20 शिखर सम्मेलन होगा. आयोजन को लेकर दिल्ली को दुलहन की तरह सजाया जा रहा है. ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक दिल्ली में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है. ट्रैफिक रूट को डायवर्ट किया गया है. कई ऑनलाइन सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है. हालांकि, इस बीच प्रशासन ने कुछ पाबंदियों को वापस लिया है. इसी कडी़ में दरियागंज थाने के प्रभारी ने उस आदेश को वापस ले लिया है जिसमें क्षेत्र में स्थित कार्यालयों, दुकानों, वाहन पार्किंग, डीटीसी डिपो समेत अन्य चीजों को जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान बंद रखने को कहा गया था.

क्या-क्या बंद रखने का दिया गया था आदेश
गौरतलब है कि रविवार को जारी आदेश के अनुसार राजघाट, आसफ अली रोड, जेएलएन मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राज मार्ग, दयानंद रोड, केदारनाथ मार्ग, पदमचंद मार्ग और अंसारी रोड दरियागंज पर तथा दरियागंज थाना क्षेत्र में सभी सरकारी/निजी कार्यालय, दुकानें, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान कार्यालय, सिनेमा हॉल, वाहन पार्किंग, बैंक और स्कूल, राजघाट स्थित डीटीसी/क्लस्टर बस डिपो को जी20 शिखर सम्मेलन के लिए 7 सितंबर को रात 10 बजे से 10 सितंबर को रात 10 बजे तक बंद रखा जाएगा. बाद में थाना प्रभारी ने सोमवार को एक और आदेश जारी कर रविवार के आदेश को रद्द कर दिया.सोमवार के आदेश में कहा गया कि प्रशासनिक आधार पर इसे वापस लिया गया है और इसे निरस्त माना जाए.

इन ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं पर रहेगी रोक
इधर, दिल्ली पुलिस ने सोमवार को कहा कि जी 20 शिखर सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली जिले में दवाओं को छोड़कर सभी ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं पर रोक रहेगी. यातायात के विशेष पुलिस आयुक्त एसएस यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी 20 को लेकर 25 अगस्त को पुलिस की ओर से जारी यातायात परामर्श में कोई बदलाव नहीं किया गया है. उन्होंने कहा, आवश्यक सेवाएं जैसे डाक और चिकित्सा सेवाएं, मेडिकल जांच के लिए नमूना एकत्र करने की नयी दिल्ली में अनुमति होगी. जिले में वाणिज्यिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी. ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं की अनुमति नहीं होगी लेकिन दवाओं की डिलीवरी की जा सकेगी. उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं के लिए दी गई वैध अनुमतियों का सम्मान किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पूरी तरह रहेगा बंद
आयुक्त एसएस यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर बाकी मेट्रो सेवाएं प्रभावित होंगी. उन्होंने कहा, वीआईपी आवाजाही और सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण स्टेशनों पर 10 से 15 मिनट के लिए गेट बंद हो सकते हैं. लेकिन प्रगति मैदान (सुप्रीम कोर्ट ) के अलावा अन्य स्टेशनों पर मेट्रो सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी. यादव ने कहा कि जिन लोगों ने नई दिल्ली जिले में होटल बुक किए हैं, जो हवाई अड्डा या रेलवे स्टेशन से आ-जा रहे हैं, उन्हें यात्रा करने की अनुमति होगी. हालांकि मांगने पर उन्हें अपनी टिकट, बुकिंग की जानकारी आदि वैध दस्तावेज दिखाने होंगे. बता दें, जी20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर को प्रगति मैदान में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र भारत मंडपम में आयोजित होने वाला है.

जी20 सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग
9 और 10 सितंबर को जी 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. भारत में होने वाले शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाग नहीं ले रहे हैं. बताया जा रहा है कि चीनी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री ली क्विंग करेंगे. चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि भारत सरकार के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री ली क्विंग नौ और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहे 18वें जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. हालांकि शी जिनपिंग सम्मेलन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हैं चीन की ओर से इसका कोई सटीक जवाब नहीं दिया गया है. वहीं, माओ से शी के शामिल नहीं होने का कारण पूछे जाने पर उन्होंने का हि कि उनके पास इतनी ही सूचना थी.

यह देश हो रहे हैं शिखर सम्मेलन में शामिल
जी 20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला डा सिल्वा शामिल हो रहे हैं. बता दें, जी 20 समूह देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्किये, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं.

भाषा इनपुट से साभार