Alapan Bandhopadhyay News: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार आलापन बंद्योपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. एक दिन पहले ही केंद्र के दिल्ली तलब करने के आदेश को अस्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्य सचिव आलापन बंद्योपाध्याय ने 31 मई को रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया था. इसके बाद ममता बनर्जी ने आलापन बंद्योपाध्याय को मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था.
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न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करने वाले आलापन बंद्योपाध्याय से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत शोकॉज पूछा गया है. उन्हें तीन दिन की मोहलत देते हुए यह भी जवाब देने को कहा गया है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए? इसके पहले सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल के मुख्य सचिव रह चुके आलापन बंद्योपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया है. इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार ने आलापन बंद्योपाध्याय से शोकॉज कर सकती है.
A show cause notice has been issued to former West Bengal Chief Secretary Alapan Bandyopadhyay under Disaster Management Act 2005 asking him to write within 3 days
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— ANI (@ANI) June 1, 2021
दरअसल, केंद्र और राज्य के बीच जारी खींचतान में गाज सीएम के मुख्य सलाहकार आलापन बंद्योपाध्याय पर गिरी है. उन्हें केंद्र में तलब किया गया था. आलापन बंद्योपाध्याय को सोमवार को दस बजे दिल्ली में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया गया था. वो दिल्ली नहीं गए और सोमवार (31 मई) को रिटायर हो गए. आलापन बंद्योपाध्याय को तीन महीने के लिए एक्सटेंशन भी मिला था. एक तरफ आलापन बंद्योपाध्याय रिटायर हुए, दूसरी तरफ उन्हें ममता बनर्जी ने तीन साल के लिए सीएम का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया. उन्हें हर महीने ढाई लाख रुपए वेतन मिलेगा.
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सीएम ममता बनर्जी ने 10 मई को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी. सीएम ममता बनर्जी ने 10 मई को केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आलापन बंद्योपाध्याय के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की थी. चिट्ठी के जवाब में केंद्र सरकार ने आलापन बंद्योपाध्याय को तीन महीने का एक्सटेंशन भी दिया था. इसी बीच कलाईकुंडा में पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद केंद्र और राज्य के बीच विवाद बढ़ता चला गया. आखिर में आलापन बंद्योपाध्याय को दिल्ली तलब कर लिया गया. वो दिल्ली नहीं गए और रिटायर होने का फैसला कर लिया. अब, केंद्र ने उन्हें नोटिस थमा दिया है.