संसद में सरकार का ऐलान, BSNL जल्द शुरू करेगी 4G सुविधा
BSNL बंद होने की लगातार लग रहे कयासों के बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को बंद नहीं किया जायेगा. लोकसभा में दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के पास बीएसएनएल को बंद करने का कोई प्लान नहीं है.
नयी दिल्ली : BSNL बंद होने की लगातार लग रहे कयासों के बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को बंद नहीं किया जायेगा. लोकसभा में दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार के पास बीएसएनएल को बंद करने का कोई प्लान नहीं है.
लोकसभा में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘हम दृढ़ता से मानते हैं कि बीएसएनएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का अस्तित्व सार्वजनिक सेवा और संचार की संपूर्ण प्रणाली में निष्पक्षता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. बीएसएनएल को खराब समय का सामना करना पड़ा। 2014-15, 2015-16 में इसमें सकारात्मक दिखायी दी.
Union Minister RS Prasad in Lok Sabha: Our govt has taken a conscious decision to revive both BSNL & MTNL because they do public service in floods, earthquake etc. BSNL's revenue cost for employee for 74%, MTNL is 87%, Airtel is 3%, Vodafone 6%, Jio 4%. https://t.co/5s56ygCqrl
— ANI (@ANI) March 18, 2020
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ‘हमारी सरकार ने बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों को पुनर्जीवित करने का निर्णय किया है क्योंकि वे बाढ़, भूकंप आदि में सार्वजनिक सेवा करते हैं. बीएसएनएल के कर्मचारी का सबसे ज्यादा राजस्व 74 प्रतिशत है. जबकि, एमटीएनएल में 87 प्रतिशत, एयरटेल में 3 प्रतिशत, वोडाफोन में 6 प्रतिशत और जियो में 4 प्रतिशत है. इसलिए हमें इसके लिए नये सिरे से सोचना पड़ा है.
कर्मचारियों ने स्वंय वीआरएस मांगा– केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीएसएनएल के लगभग एक लाख कर्मचारियों ने स्वेच्छा से वीआरएस मांगा है और हम उन्हें पैकेज दे रहे हैं. ये अफवाह है कि सरकार कर्मचारियों को बीआरएस दे रही है.
जल्द ही 4 जी सुविधा– रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार आम लोगों को 4जी सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है. हम संसद को बताना चाहते हैं कि जल्द ही सरकार बीएसएनएल के माध्यम से लोगों को 4जी की सुविधआ उपल्बध करायेगी.
बात निकलेगी तो दूर तलक जायेगी- संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी. दरअसल, वे सदन में प्रश्नकाल के दौरान बीएसएनएल के कर्मचारियों को वीआरएस दिये जाने से संबंधित पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे.