जिन लोगों ने कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी है केद्र सरकार उन्हें बड़ी राहत देने जा रही है. सरकार कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानि ESIC में रजिस्टर्ड साथियों को तीन महीने का वेतन देने जा रही है. इस संबंध में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने शुक्रार को यह ऐलान किया है.
केंद्र सरकार ने सिर्फ रोजगार गंवाने वाले बल्कि कोरोना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आजीवन वित्तीय मदद की भी तैयारी में है. इस पूरे मामले में श्रमिक संहिता बनाने पर भी सरकार विचार कर रही है.
सरकार नये श्रम कानून को लेकर भी उसे लागू करने की तैयारी कर रही है. देशभर में नये श्रम कानून को लागू करने पर काम चल रहा है. श्रमिकों से जुड़े 29 श्रम कानूनों को चार श्रमिक संहिता से बदला गया है. ई-श्रम पोर्टल के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 400 अनधिकृत वेंडरों की श्रेणियां बना दी है.
अगर कोई भी वेंडर इसमें निबंधन कराना चाहते हैं, तो वेंडर पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा सकता है. सरकार इन माध्यमों से उन्हें बेहतर सुविधा और ऋृण देने की तैयारी है. सरकार ने लक्ष्य रखा है कि निर्माण क्षेत्र, प्रवासी कार्यबल, स्ट्रीट वेंडर और घरेलू कामगारों समेत अन्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों को पंजीकृत किया जाये और उनके बेहतर रोजगार की दिशा में काम किया जाये.
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श्रम कार्ड में रजिटर्ड होने वाले कामगारों को एक 12 अंकों का विशेष कोर्ड दिया जायेगा. सरकार इसके बाद वन नेशन वन ईएसआई कार्ड की दिशा में भी कदम बढ़ाने पर काम कर रही है. इस कार्ड के माध्यम से उन्हें कई तरह की सुविधाएं मिलेगी.
