पंजाब में भी उठी पुरानी पेंशन योजना लागू करने और डीए भुगतान की मांग, सरकारी कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन

चंडीगढ़ : भारत के राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के बाद अब पंजाब में भी इसकी मांग उठने लगी है. मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और महंगाई भत्ता (डीए) के भुगतान के लिए सरकारी कर्मचारियों ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इन प्रदर्शनकारी कर्मचारियों की मांग है कि राज्य की मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार तत्काल प्रभाव से पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए. इसके साथ ही, उन्होंने महंगाई भत्ता के भुगतान की भी की मांग की है.

झारखंड में पुरानी पेंशन योजना लागू

बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बदल दिया गया था. अभी हाल ही में झारखंड की हेमंत सरकार ने एक दिसंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है. इस तरह नई अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर दी गयी है. वित्त विभाग ने इसका संकल्प जारी किया है. 17 जुलाई को मंत्रिपरिषद की हुई बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई थी. सरकार ने कई शर्तों के साथ इसे लागू किया है. पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहने वाले कर्मियों को इसका शपथ पत्र देना होगा कि उन्हें सरकार की ओर से तय एसओपी की शर्तें मान्य हैं.

राजस्थान-छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन योजना लागू

गौरतलब है कि भारत में एक अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना बंद है. सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा एक सबसे अहम मुद्दा रहा है. आजादी के बाद से ही देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू थी. अब करीब 18 साल बाद कई राज्य सरकारों ने नई पेंशन योजना को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है. पुरानी पेंशन योजना को लागू करने वाले राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं.

पंजाब के खिलाड़ियों को मासिक वजीफा देगी राज्य सरकार

पंजाब के खेल मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार एक योजना शुरू करेगी, जिसके तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहले तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को मासिक वजीफा दिया जाएगा. हायर ने कहा कि राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में पहले तीन स्थानों पर रहने वाले खिलाड़ियों को एक साल तक प्रतिमाह 8000 रुपये दिया जाएगा. इसी तरह से जूनियर खिलाड़ियों को प्रतिमाह 6000 रुपये मिलेंगे. उन्होंने कहा कि यदि वे एक साल बाद फिर से पदक जीते हैं, तो वजीफा पहले की तरह जारी रहेगा.