Gram Panchayat: जिटल इंडिया योजना के जरिये केंद्र सरकार ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है. डिजिटल इंडिया पहल के तहत महानगरों के अलावा टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को भी इंटरनेट से जोड़ने का काम किया जा रहा है. भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से इंटरनेट से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है. इस योजना के तहत देश के सभी 2.64 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस साल अक्टूबर के अंत तक भारत नेट के पहले और दूसरे चरण के तहत लगभग 2.14 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा जा चुका है.
जबकि भारत नेट योजना के पहले और दूसरे चरण के तहत 2.22 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों में कठिन भौगोलिक हालात का सामना करना पड़ा. साथ ही कई ग्राम पंचायतों में बिजली की समस्या से जूझना पड़ा. कई राज्यों में 4 जी नेटवर्क को अपग्रेड किया गया और कई ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर कटने की समस्या का सामना करना पड़ा.
देश में बढ़ रहा इंटरनेट प्रयोग करने वाले उपभोक्ता की संख्या
देश में मार्च 2024 तक कुल 954.40 मिलियन इंटरनेट उपभोक्ता थे, जिसमें से 398.35 मिलियन ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता थे. इसके अलावा अप्रैल 2024 तक देश के 6,44,131 गांवों (भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार गांवों का डेटा) में से 612952 गांवों में 3जी, 4जी मोबाइल कनेक्टिविटी मौजूद थी. सरकार के आंकड़ों के अनुसार 95.15 फीसदी गांवों में इंटरनेट की सुविधा मौजूद है.
अगर राज्यों की बात करें तो अक्टूबर 2024 के अंत के बिहार के 8340, झारखंड के 4390, पश्चिम बंगाल के 2677 और उत्तर प्रदेश के 46729 ग्राम पंचायत इंटरनेट से जुड़े हुए हैं. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल टावरों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए अगस्त 2022 में लाइसेंस की शर्तों में संशोधन किया है.
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