Gujarat Election 2022: गुजरात के लोगों से अरविंद केजरीवाल ने किया एक और वादा, चुनाव के पहले ‘आप’ एक्‍टिव

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब कोई सरपंच किसी विधायक या जिलाधिकारी से धन की मांग करता है, तो वे "कमीशन" मांगते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस कमीशन (सिस्टम) को खत्म कर देंगे. हम सरपंच का वेतन तय करेंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 4, 2022 11:21 AM

Gujarat Election 2022 : गुजरात में विधानसभा चुनाव पर सबकी नजर टिक गयी है. भाजपा हो या आम आदमी पार्टी (AAP) या फिर कांग्रेस सभी की नजर इस प्रदेश पर है. आप के संयोजक और दिल्ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात का कई बार दौरा कर चुके हैं और कई वादे भी कर चुके हैं. इसी क्रम में अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि यदि उनकी पार्टी गुजरात में सत्ता में आती है तो ग्राम प्रधानों को एक निश्चित वेतन देने के अलावा पंचायतों को सीधे धन मुहैया कराया जाएगा.

गत शुक्रवार को दो दिवसीय प्रचार दौरे पर भाजपा शासित राज्य गुजरात पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री सरपंचों (ग्राम प्रधानों) के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने उक्‍त बातें की. गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. केजरीवाल ने कहा कि कमीशन के आधार पर काम करने वाले ग्राम कंप्यूटर उद्यमियों (वीसीई) को भी 20,000 रुपये का वेतन मिलेगा.

एक सरपंच गांव का नेता होता है

आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक सरपंच अपने गांव में चुनाव जीतता है और लोग उसे पसंद करते हैं तथा उसका सम्मान करते हैं. वह अपने गांव का नेता होता है. चुनाव जीतने के बाद, सरपंच अपनी जेब से पैसा खर्च करता है क्योंकि उसके पास उस काम के लिए धन नहीं होता, जो लोग उससे कराना चाहते हैं.

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विधायक “कमीशन” मांगते हैं

आप नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब कोई सरपंच किसी विधायक या जिलाधिकारी से धन की मांग करता है, तो वे “कमीशन” मांगते हैं. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस कमीशन (सिस्टम) को खत्म कर देंगे. हम सरपंच का वेतन तय करेंगे. हर सरपंच को प्रति माह 10,000 रुपये मिलेंगे. मुझे पता है कि यह एक छोटी राशि है. लेकिन हम 10,000 रुपये से शुरू करेंगे और इसे धीरे-धीरे बढ़ाएंगे. हर सरपंच को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे.

हर पंचायत को सरकार की ओर से सीधे 10 लाख

आगे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर पंचायत को सरकार की ओर से सीधे 10 लाख रुपये मिलेंगे, ताकि किसी सरपंच को जलापूर्ति, सड़क या सफाई से जुड़े छोटे-मोटे कामों के लिए भीख न मांगनी पड़े. केजरीवाल ने कहा कि ये सभी वादे अगले साल 28 फरवरी से पहले पूरे किये जाएंगे.

भाषा इनपुट के साथ

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