असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा (Himanta Biswa Sarma) ने बुधवार को अग्निपथ योजना (Agneepath Scheme) को लेकर बड़ा एलान किया. सरमा ने कहा, अग्निवीरों को असम सरकार की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दिया जेयगा. इस दौरान सरमा ने कहा, किसानों से कृषि उत्पाद खरीदने का नया अभियान शुरू करने में सफल रही. अगले 4 साल में असम सरकार का लक्ष्य 24 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद करना है जो कृषि अर्थव्यवस्था को 5,000 करोड़ रुपये तक मजबूत करने में सक्षम बनाएगा.असम सराकर ने पिछले एक साल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 800 करोड़ का निवेश किया है.
Assam | A new campaign of procuring Agri products from farmers has begun. We've brought 4 lakh quintal rice in past year & Rs 800 cr has been infused in rural economy. We've decided mustard will be bought by govt if its market prices are less: Assam CM Himanta Sarma at Diphu pic.twitter.com/lPncCqsuVt
— ANI (@ANI) June 15, 2022
असम में 27 लाख किसानों के मुकाबले अब तक सिर्फ 14 लाख किसानों को ही पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई योजना के लिए छूटे हुए किसानों को आवेदन करने में मदद करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की है. वहीं, सरमा ने कहा कि चाय बागान श्रमिकों को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है. अब तक, चाय बागानों से भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का एकमात्र लाभार्थी उद्यान मालिक ही होता था, जबकि असम सरकार ने मुआवजे का एक हिस्सा प्रभावित उद्यान के श्रमिकों को भी देने का फैसला किया है.
सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अमस सरकार ने आधार को राशन कार्ड से जोड़ना शुरू किया, लेकिन कई फर्जी लाभार्थी ऐसे मिले जो पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा सिस्टम में डाले गए थे. उन्होंने कहा कि पिछले 3 महीनों से आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ा जा रहा है. वहीं, 75 फीसदी लोगों ने अपना आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है, जिससे यह पता चलता है कि वे फर्जी लाभार्थी हैं. एनसीसी कैडेट पात्रता की जांच के लिए 7 जुलाई से लाभार्थियों के पास जायेंगे.
सरमा ने कहा, अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए, सितंबर 2022 से औरुनोदोई योजना के लाभ को बढ़ाकर 1250 रुपये करने और 6 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने का फैसला किया है. इस कड़ी में उन्होंने कहा, किसी भी अपात्र व्यक्ति को लाभ न मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनसीसी कैडेटों की मदद से घर-घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया जायेगा.
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