Waqf Board Property in India: केंद्र की बीजेपी सरकार वक्फ कानून में संशोधन करना चाहती है. जानकारी के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संशोधन को लेकर संसद में जल्द ही बिल ला सकती है. लेकिन ये प्रस्तावित विधेयक सदन में कब पेश होगा अभी तय नहीं है. आंकड़ों के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) के पास करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है. वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी नाम उत्तर प्रदेश में हैं. आइए जानते हैं राज्यवार वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति.
Waqf Board Property को रजिस्टर्ड कराना जरूरी
केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बिल में सबसे खास बात ये है कि इसमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को मूल्यांकन के लिए कलेक्टर या जिलाधिकारी के पास रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य करने की बात कही गई है. वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया
(Waqf Asset Management System of India) के आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख 72 हजार 321 अचल और 16 हजार 713 चल प्रॉपर्टी हैं. वहीं इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) का कहना है कि वक्फ बोर्ड (Waqf Board Act) की वर्तमान कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
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किस राज्य में Waqf Board की कितनी प्रॉपर्टी?
| राज्य | संख्या |
| पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड | 80480 |
| उत्तराखंड वक्फ बोर्ड | 5388 |
| यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ | 217161 |
| यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ | 15386 |
| त्रिपुरा बोर्ड ऑफ वक्फ्स | 2814 |
| तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड | 45682 |
| राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स | 30895 |
| पंजाब वक्फ बोर्ड | 75965 |
| तमिलनाडु वक्फ बोर्ड | 66092 |
| पुडुचेरी स्टेट वक्फ बोर्ड | 693 |
| ओडिशा बोर्ड ऑफ वक्फ्स | 10314 |
| मेघालय स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ | 58 |
| मणिपुर स्टेट वक्फ बोर्ड | 987 |
| महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ | 36701 |
| मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड | 33472 |
| लक्षद्वीप स्टेट वक्फ बोर्ड | 896 |
| केरल स्टेट वक्फ बोर्ड | 53279 |
| कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ | 62830 |
| झारखंड स्टेट (सुन्नी) वक्फ बोर्ड | 698 |
| जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड | 32533 |
| हिमाचल वक्फ बोर्ड | 5343 |
| हरियाणा वक्फ बोर्ड | 23267 |
| गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड | 39940 |
| दिल्ली वक्फ बोर्ड | 1047 |
| दादरा एंड नगर हवेली वक्फ बोर्ड | 30 |
| छत्तीसगढ़ स्टेट वक्फ बोर्ड | 4230 |
| चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड | 34 |
| बिहार स्टेट (शिया) वक्फ बोर्ड | 1750 |
| बिहार स्टेट (सुन्नी) वक्फ बोर्ड | 6866 |
| असम बोर्ड ऑफ वक्फ | 2654 |
| आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड | 14685 |
| अंडमान एंड निकोबार वक्फ बोर्ड | 151 |
| कुल | 872,321 |
1954 में बना Waqf Act
भारत के स्वतंत्र होने के 7 साल बाद सन 1954 में वक्फ अधिनियम (Waqf Act 1954) संसद में पहली बार पारित हुआ था. उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू थे और उनकी तत्कालीन सरकार ने वक्फ अधिनियम लेकर आई थी. लेकिन एक साल बाद में इसे निरस्त कर दिया गया. इसके बाद बाद साल1 955 में फिर से नया वक्फ एक्ट लाया गया. इसमें वक्फ बोर्डों को कई कानूनी अधिकार दिए गए. इसके 9 साल बाद सन 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Waqf Council) का गठन किया गया. यह भारतीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था. इस परिषद का काम वक्फ बोर्ड से संबंधित कामकाज के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना होता है.
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नरसिम्हा राव सरकार में Waqf Act में बदलाव
Waqf Act में बदलाव साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने किया. इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण के असीमित कानूनी अधिकार आ गए.
Waqf Board प्रस्तावित बिल का विरोध
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रवक्ता एस क्यू आर इलियास ने एक बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार की इस कदम को विफल करने के लिए सभी प्रकार के कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाएगा.
Waqf Board बिल पर बोलें बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी
वहीं पू्र्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “वक्फ प्रणाली को ‘संपर्क से बाहर निकालने की जरूरत है’ मैं नहीं सोच रहा हूं. समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक मानसिकता थोपना न तो देश के लिए अच्छा है और न ही समुदाय के लिए. लंबे समय से लंबित समस्या का तार्किक समाधान ढूंढना वक्फ और वक्त दोनों के लिए अच्छा है. मुझे नहीं पता कि सरकार का वास्तविक प्रस्ताव क्या है लेकिन मेरा मानना है कि इसकी जरूरत है.”
