राखी पर बढ़ गये पैसे! जानें इस बार लाडली बहना के तहत कितने मिले पैसे, योजना के बारे में पढ़ें विस्तार से
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं को योजना का लाभ मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है. जानें इस बार कितने पैसे बढ़ाकर दे रही है शिवराज सरकार
इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले प्रदेश की शिवराज सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए हैं. उन्होंने कहा कि मैं आज अभी इसी क्षण सिंगल क्लिक से तुम्हारे खाते में राखी के लिए 250 रुपए डाल रहा हूं, जिससे तुम राखी अच्छे से मना सको. 10 सितंबर को लाड़ली बहनों के खाते में फिर 1000 रुपये डाले जाएंगे और अक्टूबर से आपके खाते में 1250 रुपये डाले जाएंगे. इसका मतलब है कि केवल इस महीने लाडली बहना योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं को एक हजार रुपये की जगह 1250 रुपये मिलेंगे. आइए आपको बताते हैं लाडली बहना योजना के बारे में विस्तार से…
किन दस्तावेज की होगी जरूरत ( Ladli Behna Yojana Documents)
-आवेदक का आधार कार्ड
-आवेदक की फोटो
-बैंक खाते की डीटेल्स
-मोबाइल नंबर
-मूल निवास प्रमाण पत्र
-जन्म प्रमाण पत्र
लाडली बहना योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिला, परित्यक्ता, विधवा महिलाओं को योजना का लाभ मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है. महिलाओं को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना पात्रता की शर्त है. आवेदन के लिए उम्र सीमा पहले 23 वर्ष थी जिसे 21 कर दिया गया है. 60 वर्ष तक की महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है.
लाडली बहना योजना के लिए आवेदन का ये है तरीका
आवेदन के लिए इच्छुक महिलाएं कैंप कार्यालय, ग्राम पंचायत, वार्ड कार्यालय, आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं. आवेदन के बाद महिलाएं योजना के पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर जाकर आवेदन की रसीद डाउनलोड करने में सक्षम हैं.
आपको बता दें कि पिछले दिनों पिछले दिनों योजना को लेकर सीएम चौहान ने बड़ा फैसला लिया था. उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 21-23 वर्ष की महिलाओं को शामिल करने का फैसला लिया था. सीएम चौहान ने कहा था कि हम उन महिलाओं को भी शामिल करेंगे जिन्हें चार पहिया वाहन मानदंड के कारण योजना में शामिल होने का मौका नहीं मिला, लेकिन वास्तव में उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन और ट्रैक्टर थे. इस फैसले से बहुत सी महिलाओं को अब लाभ मिलेगा. मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद नई महिला हितग्राहियों की संभावित संख्या लगभग 18 लाख हो गयी है.
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यहां चर्चा कर दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या 2,60,23,733 है और 230 विधानसभा क्षेत्रों में से कम से कम 18 में उनकी संख्या पुरुषों से ज्यादा है. इनमें आदिवासी बहुल बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले शामिल हैं. अधिकारियों ने कहा कि नयी महिला मतदाताओं की संख्या में 2.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पुरुष मतदाताओं के लिए यह 2.30 प्रतिशत है. मध्य प्रदेश में 13.39 लाख नये मतदाताओं में से 7.07 लाख महिलाएं हैं.