अमेरिकी सांसद इल्हान उमर ने पाक अधिकृत कश्मीर का किया दौरा, भारत ने दर्ज कराई कड़ी आपत्ति
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर की पाक अधिकृत कश्मीर की यात्रा पर तीखी आलोचना की है. अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य अभी पाकिस्तान के चार दिवसीय यात्रा पर हैं.
नई दिल्ली : अमेरिका की महिला सांसद इल्हान उमर ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) की यात्रा की. उनकी इस यात्रा पर भारत ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है. भारत ने गुरुवार को अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह संकीर्ण मानसिकता वाली राजनीति को प्रदर्शित करता है.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर की पाक अधिकृत कश्मीर की यात्रा पर तीखी आलोचना की है. अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य अभी पाकिस्तान के चार दिवसीय यात्रा पर हैं. बागची ने कहा कि हमने उनकी (इल्हान उमर के) भारतीय संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के एक इलाके में यात्रा की खबरों को देखा है, जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में हैं.
उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसी राजनीतिज्ञ अपनी संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित करती हैं, तब यह उनका काम है. उन्होंने कहा कि लेकिन इस क्रम में हमारी क्षेत्रीय अखंडता एवं सम्प्रभुता का उल्लंघन होता है, तब हम समझते हैं कि यह यात्रा निंदनीय है. बागची से इल्हान उमर की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की यात्रा के बारे में सवाल पूछा गया था.
अफगानिस्तान में आतंकी हमलों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत उस देश में घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है. उन्होंने कहा कि हमने कुछ आतंकी हमलों की खबरों को देखा है. हमने हमेशा आतंकवादी हमलों की निंदा की है. हम वहां के घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है.
इसके साथ ही, बागची ने कहा कि हमें भारत से यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों के लिए मानवीय सामान लेने के लिए मुंबई में उतरने की अनुमति के लिए जापान से एक अनुरोध मिला था. हमने वाणिज्यिक विमानों का उपयोग करके आपूर्ति लेने की मंजूरी दी है.
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ऑस्ट्रेलिया की शैक्षणिक स्वतंत्रता में भारतीय उच्चायोग द्वारा कथित हस्तक्षेप पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह संस्थान ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा मेलबर्न विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया था और ऑस्ट्रेलियाई सरकार और संस्थानों द्वारा वित्त पोषित किया गया था.