संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा. इधर संसद के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने पांच सितंबर को ‘इंडिया’ गठबंधन के सहयोगी दलों के सांसदों की एक बैठक बुलाई है.
विशेष सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी के लिए विपक्ष ने बुलाई बैठक
सूत्रों ने कहा कि विपक्षी दल 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होने वाले आगामी विशेष सत्र के लिए अपनी रणनीति तय करेंगे. उन्होंने बताया कि खरगे ने यहां राजाजी मार्ग स्थित अपने आवास पर यह बैठक बुलाई है. संसद के पांच दिवसीय विशेष सत्र का एजेंडा अभी तक स्पष्ट नहीं है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस) के घटक दल एकजुट हैं और 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ-साथ विभिन्न मोर्चों पर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का मुकाबला करने की योजना बना रहे हैं. गठबंधन के सहयोगी दलों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान भी एकजुटता प्रदर्शित की थी.
‘एक देश, एक चुनाव’ का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है: राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है. कांग्रेस नेता ने ‘एक्स’ पर अपने पोस्ट में कहा, इंडिया भारत है और यह राज्यों का संघ है. उन्होंने कहा, एक देश, एक चुनाव का विचार भारतीय संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है. गांधी का यह बयान एक साथ चुनाव कराने की संभावना पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार की ओर से एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने के बाद आया है. कांग्रेस ने रविवार को कहा कि ‘एक देश, एक चुनाव’ पर उच्चस्तरीय समिति का वक्त अत्यधिक संदिग्ध है और इसकी संदर्भ शर्तों ने पहले ही इसकी सिफारिशें निर्धारित कर दी हैं. वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर अपने पोस्ट में कहा, एक देश, एक चुनाव पर उच्चस्तरीय समिति एक रस्मी कवायद है, जिसका वक्त अत्यधिक संदिग्ध है. इसकी संदर्भ शर्तों ने पहले ही अपनी सिफारिशें निर्धारित कर दी है.
एक राष्ट्र, एक चुनाव की जांच के लिए बनायी गयी समिति में शामिल होने से अधीर रंजन चौधरी का इनकार
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया है. उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को समिति में शामिल नहीं करने को लेकर भी निशाना साधा. सरकार ने खरगे की जगह राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद को समिति में शामिल किया है.
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सरकार ने एक राष्ट्र, एक चुनाव को लिए 8 सदस्यीय समिति गठित की
सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशें देने के लिए शनिवार को आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की. अधिसूचना में कहा गया है कि समिति की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह सदस्य होंगे.
