Pegasus Spyware: अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की मांग
पेगासस जासूसी मामले में सामने आए नए खुलासे को लेकर देश में एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है. इसी कड़ी में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखा है.
Pegasus Spyware Deal पेगासस जासूसी मामले में सामने आए नए खुलासे को लेकर देश में एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है. इसी कड़ी में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिड़ला को पत्र लिखा है. लोकसभा स्पीकर को लिखे अपने पत्र में अधीर रंजन चौधरी ने मांग करते हुए कहा है कि पेगासस मुद्दे पर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू किया जा सकता है.
सदन को जानबूझकर किया गया गुमराह: अधीर रंजन चौधरी
लोकसभा स्पीकर ओमप्रकाश बिड़ला (Lok sabha Speaker Om Birla) को भेजे गए पत्र में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Congress Leader Adhir Ranjan Chowdhury) ने कहा है कि पिछले साल संसद के मानसून सत्र (Monossn Session of Parliament) में पेगासस का मुद्दा उठा था. विपक्षी पार्टियों द्वारा इस मामले पर चर्चा करने की मांग की गई. हालांकि, सरकार ने संसद में हर बार यही कहा कि सरकार ने यह जासूसी सॉफ्टवेयर कभी खरीदा ही नहीं है. अधीर रंजन चौधरी ने अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर पेगासस मुद्दे पर सदन को जानबूझकर गुमराह करने के लिए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव शुरू करने की मांग की है.
Leader of Congress party in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury writes to Speaker Om Birla & "demand that a privilege motion may be initiated against Minister of Information Technology for deliberately misleading the House on Pegasus issue." pic.twitter.com/aoLhyqHGZh
— ANI (@ANI) January 30, 2022
सदन में जवाब दें केद्र सरकार: राहुल गांधी
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था. फोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सब को निशाना बनाया है. ये देशद्रोह है. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है. कांग्रेस ने कहा कि उसका इरादा बजट सत्र में इस मुद्दे को उठाने का है और पार्टी ने पीएम मोदी और केंद्र सरकार से सदन में जवाब देने की मांग की.