चीन ने आतंकी साजिद मीर को UN में बचाया, तो भारत ने ड्रैगन को जमकर लताड़ा, ऑडियो सुनाया

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के कदम की निंदा की. भारत ने यूएन में ड्रैगन की पोल खोल दी और आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया. ऑडियो में आतंकी साजिद मीर को अपने दूसरे साथी को गोली चलाने की बात कहते हुए साफ सुना जा सकता है.

By ArbindKumar Mishra | June 21, 2023 1:15 PM

संयुक्त राष्ट्र में आतंकवादी साजिद मीर को लेकर चीन की चाल का भारत ने तगड़ा जवाब दिया है. भारत ने चीन और पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया. दरअसल चीन ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर अपना वीटो लगा दिया था.

भारत ने चीन के कदम की निंदा की

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में चीन के कदम की निंदा की. भारत ने यूएन में ड्रैगन की पोल खोल दी और आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया. ऑडियो में आतंकी साजिद मीर को अपने दूसरे साथी को गोली चलाने की बात कहते हुए साफ सुना जा सकता है. पाकिस्तान में मौजूद मीर 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में शामिल होने के कारण वांछित है.

चीन ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकी साजिद मीर को काली सूची में डालने के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगाया

गौरतलब है कि चीन ने भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिये लाए गए प्रस्ताव पर मंगलवार को अड़ंगा लगा दिया था. चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की 1267 अल कायदा प्रतिबंध समिति के तहत वैश्विक आतंकवादी के रूप में मीर को काली सूची में डालने और उसकी संपत्ति जब्त करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका द्वारा पेश किए गए तथा भारत द्वारा साथ मिलकर तैयार किए गए प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया. पिछले साल सितंबर में भी चीन ने संयुक्त राष्ट्र में मीर को आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया था. बीजिंग ने अब प्रस्ताव को रोक दिया है.

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साजिद मीर पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम

साजिद मीर, जिसकी उम्र 40 से 50 के बीच है, भारत के सबसे वांछित आतंकवादियों में से एक है और 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उसकी भूमिका के लिए अमेरिका द्वारा उस पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा गया है. पिछले साल जून में, मीर को पाकिस्तान में एक आतंकवाद-रोधी अदालत द्वारा आतंक के वित्तपोषण मामले में 15 साल से अधिक समय के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी.

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