क्या साल 2024 तक रेलवे में वेटिंग लिस्ट की सुविधा खत्म हो जायेगी ? कई न्यूज वेबसाइट पर यह खबर चल रही थी कि साल 2024 में वेटिंग लिस्ट की सुविधा खत्म हो जायेगी. रेलवे ने इस खबर को लेकर स्पष्टीकरण दिया है. नेशनल रेल प्लान के ड्राफ्ट के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था और खबरें चल रही थी अब रेलवे ने यह साफ कर दिया है.
IR would like to clarify that efforts are being made to increase the capacity to make berths available on demand.This would reduce the possibility of passengers getting waitlisted.There is no plan do away with the provision of issuing waitlisted tickets.https://t.co/xaPLCCaLAu pic.twitter.com/fo4U5vTB2I
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) December 19, 2020
रेलवे का स्पष्टीकरण
नेशनल रेल प्लान के ड्राफ्ट से यह अंदाजा लगाया गया था और खबरें चल रही थी. रेलवे ने ट्वीट किया, मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि 2024 से कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी या 2024 से सिर्फ कंफर्म्ड टिकट ही जारी किया जायेगा ऐसी कोई योजना रेलवे की नहीं है. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि हमारी कोशिश अपनी क्षमता बढ़ाने की है.
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ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीट मिले
हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी सीट मिले. रेलवे ने एक दिन पहले नेशनल रेल प्लान की एक रिपोर्ट जारी की थी. इसमें वेटलिस्टेड टिकट को लेकर मीडिया ने खबर चलाना शुरू किया था. इसमें कहा जा रहा था रेलवे वेटिंग लिस्ट सिस्टम को खत्म कर देगा और फर्म्ड सीटें ही एलॉट होगी.
वेटिंग लिस्ट कब होती कंफर्म
रेल में मौजूदा सीटों की संख्या से अधिक जब टिकट के लिए डिमांड आती है, तो रेलवे आरक्षित बोगी में वेटिंग टिकट का प्रावधान करती है. ट्रेन में आरक्षित बोगी के लिए तीन प्रकार से टिकटों की बुकिंग की जाती है. अगर कोई पैसेंजर आरक्षित बोगी में टिकट करता है तो उसे कंफर्म टिकट मिलता है या आरएसी या तो वेटिंग. वेटिंग टिकट को तब सीट में बैठने का मौका मिलता है जब जब कंफर्म टिकट कराकर कोई यात्री अपनी यात्रा रद्द कर देता है.
क्या है नेशनल रेलवे प्लान
नेशनल रेलवे प्लान मुख्य रूप से सुधार करने के उद्देश्य से बनाया गया है. रेलवे सबसे ज्यादा माल ढुलाई से पैसा कमाता है. सरकार ने इस आय को बढ़ाने के लिए नेशनल रेल प्लान तैयारक किया है.
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इसके तहत लक्ष्य बनाया गया है कि साल 2030 तक 28 फीसद से बढ़कर इसे 45 फीसद कर दिया जाये. माल भाड़े में 30 फीसद तक कटौती का भी प्रस्ताव रखा गया है. मालगाड़ी की स्पीड बढ़ाने का भी प्रस्ताव है जिसमें 50 किमी की रफ्तार तय किया गया है. नेशनल रेलवे प्लान में ढांचागत सुधारों का भी जिक्र किया गया है.
