IRCTC / Indian Railways, Latest Updates : केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद (bharat bandh 2020) का ऐलान किया है. भारत बंद को करीब सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है. इस बीच बंद को लेकर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कई के रूट में बदलाव किया है.
किसान आंदोलन के मद्देनजर रेलवे ने अजमेर से अमृतसर जाने वाली ट्रेन संख्या 09613 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 8 दिसंबर को रद्द कर दी है. जबकि अमृतसर से अजमेर लौटने वाली ट्रेन संख्या 09612 स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन 9 दिसंबर को रद्द रहेगी.
रेलवे ने बताया, अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस (04650) स्पेशल ट्रेन 8 दिसंबर को डायवर्ट कर दी गई है. अब ये ट्रेन अमृतसर-तरनतारन-बीस होते हुए गुजरेगी.
टर्मिनेट होने वाली ट्रेनों की सूची इस प्रकार है
डिब्रुगढ़-अमृतसर एक्सप्रेस (05933) स्पेशल ट्रेन – आज अंबाला में टर्मिनेट.
नांदेड़-अमृतसर एक्सप्रेस (02715) स्पेशल ट्रेन – आज नयी दिल्ली में टर्मिनेट.
बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर एक्सप्रेस (02925) स्पेशल ट्रेन – आज चंडीगढ़ में टर्मिनेट.
जयनगर-अमृतसर एक्सप्रेस (04651) स्पेशल ट्रेन – आज अंबाला में टर्मिनेट.
कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस (02357) स्पेशल ट्रेन – आज अंबाला में टर्मिनेट.
कोरबा-अमृतसर एक्सप्रेस (08237) स्पेशल ट्रेन – आज अंबाला में टर्मिनेट.
अमृतसर-डिब्रुगढ़ एक्सप्रेस (05934) स्पेशल ट्रेन – 11 दिसंबर को रद्द.
8 दिसंबर के बाद शुरू होने वाली ट्रेनों की सूची
अमृतसर-नांदेड़ एक्सप्रेस (02716) – 10 दिसंबर को नयी दिल्ली से शुरू होगी.
अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (02926) स्पेशल ट्रेन – 10 दिसंबर को चंडीगढ़ से शुरू.
अमृतसर-जयनगर एक्सप्रेस (04652) स्पेशल ट्रेन – 9 दिसंबर को अंबाला से शुरू.
अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस (02358) स्पेशल ट्रेन – 10 दिसंबर को अंबाला से ही शुरू.
अमृतसर-कोरबा एक्सप्रेस (08238) स्पेशल ट्रेन – 10 दिसंबर को अंबाला से शुरू.
गौरतलब है कि केंद्र के तीन बड़े नये कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर के किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है. किसान संगठन पिछले 13 दिनों से विरोध प्रदर्शन में जुटे हैं. इसबीच करीब सभी विपक्षी दलों ने भी किसान के भारत बंद को अपना समर्थन दिया है. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को किसानों की मांग स्वीकार करने की अपील की है और अपना तानाशाही रवैया बंद करने को कहा है.
दूसरी ओर किसान संगठनों ने कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं. किसान नेताओं ने कहा है कि कानून रद्द करने से कम में कोई बात नहीं बनेगी. इधर सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा. लेकिन उचित मांग पर कानून में संशोधन करने पर विचार किया जाएगा.
Posted By – Arbind Kumar Mishra
