JKSSB FAA JE Civil Recruitment: जम्मू-कश्मीर वित्त लेखा सहायक और सिविल नियुक्तियां रद्द, CBI जांच के आदेश
प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि कथित विसंगतियों के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय ने ट्वीट किया, वित्त लेखा सहायक (जेकेएसएसबी एफएए) और कनिष्ठ अभियंता (जेई सिविल) भर्ती रद्द कर दी गई है.
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रविवार को वित्त लेखा सहायकों (JKSSB FAAs) और कनिष्ठ अभियंताओं (JE Civil recruitment) की नियुक्तियां रद्द कर दीं और चयन प्रक्रिया की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच के आदेश दिए हैं.
जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा : प्रशासन
प्रशासन ने सभी उम्मीदवारों को आश्वासन दिया कि कथित विसंगतियों के लिए जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और योग्यता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा. सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय ने ट्वीट किया, वित्त लेखा सहायक (जेकेएसएसबी एफएए) और कनिष्ठ अभियंता (जेई सिविल) भर्ती रद्द कर दी गई है और चयन प्रक्रिया की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है. नयी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी.
JKSSB FAAs & JE Civil recruitment cancelled & a CBI probe recommended into selection process. Govt assures all aspirants that culprits will not be spared & there won't be any compromise on merit. Fresh recruitment process for FAAs & JE Civil to start soon: Information & PR, J&K pic.twitter.com/9yWNBTh9VH
— ANI (@ANI) August 28, 2022
सरकार ने तीन सदस्यीय समिति को सौंपी थी जांच रिपोर्ट
मालूम हो विवाद बढ़ने और विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने गृह सचिव, कानून विभाग के सचिव और जीएडी के सचिव मनोज द्विवेदी की तीन सदस्यीय समिति को जांच सौंपी थी. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार समिति ने FAA के लिए चुने गए 972 उम्मीदवार और जेई सिविल के लिए चुने गए 209 उम्मीदवार की चयन सूची को रद्द करने की अनुशंसा की थी. जांच में ये भी पाया गया कि सूची में जो उम्मीदवार टॉपर हैं, वे फेल हैं.
मेरिट सूची रद्द करने की हुई थी मांग, विरोध प्रदर्शन जारी
गौरतलब है कि वित्त लेखा सहायक के उम्मीदवार कथित विसंगतियों को लेकर मेरिट सूची को संभावित रूप से रद्द करने के खिलाफ यहां पिछले कुछ सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इससे पहले, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के सामने आने के बाद पुलिस उप-निरीक्षक का चयन रद्द कर दिया था. उन्होंने भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच के भी आदेश दिए.
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