JKPSI Exam Scam: जम्मू-कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में CBI का बड़ा एक्शन, 30 स्थानों पर की छापेमारी
JKPSI Exam Scam: सीबीआई ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड द्वारा उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को 30 स्थानों पर छापेमारी की. परीक्षा के लिए पेपर लीक होने के साथ ही बड़े स्तर पर पैसे के लेन देन की बात भी सामने आई थी.
JKPSI Exam Scam: केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (J&K Service Selection Board) द्वारा उपनिरीक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 स्थानों पर छापेमारी की. बता दें कि प्रशासन ने अनियमितताओं की शिकायतों के बाद पिछले महीने जम्मू-कश्मीर पुलिस में उपनिरीक्षकों (SI) की भर्ती रद्द कर दी थी और चयन प्रक्रिया की जांच सीबीआई को सौंपी थी.
32 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में जेकेएसएसबी के सदस्य नारायण दत्त, बिचौलियों और उम्मीदवारों सहित 32 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जम्मू में 28 स्थानों और श्रीनगर तथा बेंगलुरू में एक-एक स्थान पर छापेमारी की गई. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने प्राथमिकी में जम्मू में पदस्थापित एक चिकित्सा अधिकारी करनैल सिंह, अखनूर स्थित एक कोचिंग सेंटर के मालिक अविनाश गुप्ता और बेंगलुरु की एक कंपनी को भी नामजद किया है.
CBI is conducting raids in 30 locations in J&K and Bangalore in alleged irregularities in the recruitment of Sub-Inspector in J&K police. Dr Karnail Singh, Medical Officer in Border Security Force is a key conspirator along with officials of J&K service selection board: Sources
— ANI (@ANI) August 5, 2022
उपराज्यपाल ने दिए थे भर्ती में धांधली की जांच के आदेश
बताया जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टरों के 1200 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में 97 हजार युवा शामिल हुए थे. वहीं, सूची जारी होने के तीन दिन बाद ही यह सवालों के घेरे में आ आ गई थी. उपराज्यपाल ने 10 जून को भर्ती में धांधली की जांच के आदेश दिए थे. सरकार तक यह बात पहुंच चुकी थी कि भर्ती में धांधली हुई है. परीक्षा के लिए पेपर लीक हो गया. इसके लिए बड़े स्तर पर पैसे के लेन देन की बात भी सामने आई. उपराज्यपाल ने गृह सचिव आरके गोयल, कानून विभाग के सचिव अचल सेठी और सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मनोज द्विवेदी को समिति में शामिल किया.