केजरीवाल ने Lockdown 4.0 का निर्णय केंद्र सरकार पर छोड़ा, दिल्ली की जनता ने भी दिए अपने सुझाव

देश में 17 मई के बाद लॉकडाउन 4.0 लागू होने वाला है. इसको लेकर मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल ने ने राज्य के लोगों से सुझाव मांगे कि क्या खुलना चाहिए और क्या नहीं खुलना चाहिए. केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमें 5 लाख से अधिक सुझाव मिले है.इन सुझावों के आधार पर हम केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेंगे.उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोगों ने सुझाव दिया है कि गर्मियों की छुट्टियों तक स्कूलों तक और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रहना चाहिए

By Mohan Singh | May 14, 2020 4:24 PM

नयी दिल्ली : देश में 17 मई के बाद लॉकडाउन 4.0 लागू होने वाला है. इसको लेकर मुख्यंमत्री अरविंद केजरीवाल ने ने राज्य के लोगों से सुझाव मांगे कि क्या खुलना चाहिए और क्या नहीं खुलना चाहिए. केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमें 5 लाख से अधिक सुझाव मिले है.इन सुझावों के आधार पर हम केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजेंगे.उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोगों ने सुझाव दिया है कि गर्मियों की छुट्टियों तक स्कूलों तक और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रहना चाहिए

गौरतलब है कि दिल्ली में लॉकडाउन के बढ़ने को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से सुझाव मांगे थे जिसमें दिल्ली सरकार को लगभग 5 लाख से अधिक सुझाव मिले थे.जिसमें अधिकांश लोगों ने यह कहा कि होटलों को बंद रहना चाहिए और रेस्तरा को ले-ऑफ और होम डिलीवरी के लिए खोला जाना चाहिए.वहीं एक आम सहमति यह भी है कि सैलून, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अभी तक नहीं खोलना चाहिए.

सीएम केजरीवाल ने बताया कि लोगों की आम सहमति है कि सोशल डिस्टेंसिंग संख्ती से अनिवार्य होनी चाहिए वहीं कई लोगों ने कहा है कि जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.अधिकतर लोगों ने कहा है कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ. सीएम ने बताया कि लोगों का कहना है कि खाने की होम डिलीवरी की इजाजत दे दीजिए.वहीं शापिंग कॉपलेक्स को ऑड -ईवन के आधार पर खोलना चाहिए. Delhi में कोरोना संक्रमण से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.

केजरीवाल ने बताया कि उपराज्यपाल और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच बैठक आज शाम 4 बजे होगी. बैठक में आप सभी द्वारा दिए गए सुझावों पर चर्चा की जाएगी. दिल्ली में किस हद तक छूट दी जानी चाहिए, इसके बाद ये सुझाव केंद्रीय सरकार को भेजे जाएंगे.

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