Lockdown 2.0: टेंशन नहीं लें! देश में खाने पीने की चीजों की कमी नहीं, दवाई भी पर्याप्त, शाह का ट्वीट
Lockdown 2.0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सभी को आश्वासन दिया कि देश में अन्न, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और लॉकडाउन की अवधि बढ़ने को लेकर किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए.
Lockdown 2.0: कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर लागू 21 दिन के लॉकडाउन का आज आखिरी दिन था. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने ऐलान किया कि देश में लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सभी को आश्वासन दिया कि देश में अन्न, दवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है और लॉकडाउन की अवधि बढ़ने को लेकर किसी को भी चिंता नहीं करनी चाहिए.
गृह मंत्री ने कई ट्वीट करके संपन्न लोगों से अपने आसपास रहने वाले जरूरतमंद लोगों की मदद करने की अपील की. उन्होंने ट्वीट किया कि देश के गृह मंत्री के नाते मैं जनता को पुनः आश्वस्त करता हूं कि देश में अन्न, दवाई और अन्य रोजमर्रा की चीजों का पर्याप्त भण्डार है, इसलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. शाह ने कहा कि साथ ही संपन्न लोगों से आग्रह करता हूं कि आप आगे आकर आसपास रहने वाले गरीबों की सहायता करें.
शाह ने राज्य सरकारों की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि सभी प्रदेश सरकारें जिस प्रकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहीं हैं वह सचमुच प्रशंसनीय है. उन्होंने कहा कि अब हमें इस समन्वय को और अधिक प्रगाढ़ करना है जिससे सभी नागरिक लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें और किसी भी नागरिक को जरुरत की वस्तुओं की समस्या भी नहीं हो.
गृह मंत्री ने कहा कि इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हमारे डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, सफाई कर्मचारियों, पुलिस और सभी सुरक्षाकर्मियों का योगदान दिल को छू लेने वाला है. उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में आपका यह साहस और समझदारी हर भारतवासी को प्रेरित करती है. सभी लोग दिशानिर्देशों का पालन कर इनका सहयोग करें. आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 339 पहुंच चुकी है. और कुल मामले 10,363 हो गये हैं.
इधर, कांग्रेस ने देश में लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा का मंगलवार को समर्थन किया और साथ ही कोई नया वित्तीय पैकेज घोषित नहीं किये जाने को लेकर सवाल खड़े किये.