Lok Sabha Winter Session: संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन की कार्यवाही के दौरान मनरेगा फंड पर लोकसभा में टीएमसी ने सवाल उठाए. चर्चा के दौरान सांसद कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड को फ्रीज करने पर सरकार से सवाल किया. उन्होंने कहा, ”अगर आपको बंगाली पसंद नहीं है, तो आप बंगाल को पैसे नहीं देंगे?”
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार इस फंड का दुरुपयोग नहीं होने देगी. 9 मार्च, 2022 को केंद्र सरकार ने कार्यान्वयन में अनियमितताओं का हवाला दिया था. सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के लिए फंड के हस्तांतरण को फ्रीज करने का आदेश जारी किया था.
लोकसभा में कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने मनरेगा पर चर्चा के दौरान सवाल उठाया कि बड़ी संख्या में श्रमिकों के नाम लाभार्थी सूची से क्यों हटा दिए गए हैं? इसपर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने कहा कि आधार लिंकेज से केवल पारदर्शिता आई है. श्रमिकों के नाम हटाना राज्य की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, ”इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं है.” श्री वेणुगोपाल ने इसपर कहा कि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं.
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मनरेगा फंड पर क्या कहा ?
23 सितंबर, 2024 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि अनियमितताओं की जांच होने तक योजना का संचालन जारी रहना चाहिए. डेटा से पता चलता है कि फंड फ्रीज होने से सभी हितधारकों पर गंभीर असर पड़ा है.
