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Lok Sabha Election 2024: स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी इलेक्शन की तैयारी… बोले ECI- चुनाव में धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं

Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग कदाचार के खिलाफ बेहद दृढ़ है और सभी कलेक्टरों, सभी प्रवर्तन एजेंसियों को इस बारे में बताया गया है कि हम प्रलोभन मुक्त चुनाव चाहते हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं.

By Pritish Sahay | February 25, 2024 8:13 AM
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Lok Sabha Election 2024: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटा है. चुनाव आयोग मार्च के दूसरे सप्ताह तक चुनावों की घोषणा कर सकता है. इसी कड़ी में आयोग लगातार बैठकें कर रहा है. चेन्नई आज यानी शनिवार को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग चुनावों में कदाचार के खिलाफ बेहद दृढ़ है और सभी कलेक्टरों, सभी प्रवर्तन एजेंसियों को इस बारे में बताया गया है कि हम प्रलोभन मुक्त चुनाव चाहते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी हो इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं. चुनाव आयुक्त ने कहा कि प्रलोभन मुक्त से मतलब है कि चुनाव में धन का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Lok Sabha Election 2024: सुनिश्चित की जाएंगी न्यूनतम सुविधाएं- मुख्य चुनाव आयुक्त


प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारे पास कुछ बूथों का प्रबंधन PwD कर्मचारियों द्वारा, कुछ महिलाओं द्वारा और कुछ युवाओं द्वारा किया जाएगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यह उन्हें सशक्त बनाना है. उनकी क्षमताओं का प्का विकास करता है. उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, शौचालय, रैंप और व्हीलचेयर जैसी न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी.


चुनाव आयोग ने कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र (Lok Sabha Election 2024) में वादे करने का अधिकार है. वहीं मतदाताओं को राजनीतिक दलों द्वारा किये गये वादों को पूरा होने के बारे में जानने का अधिकार है. सीईसी ने कहा कि यह मामला विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने पार्टियों के वादों पर खुलासा करने के लिए प्रपत्र तैयार किया है, हालांकि यह मामला विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सतर्क रहने को कहा गया है. नकदी और उपहारों के वितरण को रोकने का निर्देश दिया गया.

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