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प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के इलाज का खर्च उठायेगी मध्य प्रदेश सरकार : शिवराज सिंह चौहान

Shivraj Singh Chauhan, Journalist, treatment : भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठायेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि हम उनके परिवार के सदस्यों की कोविड-19 उपचार की लागत भी वहन करेंगे.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 14, 2021 3:58 PM

भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठायेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि हम उनके परिवार के सदस्यों की कोविड-19 उपचार की लागत भी वहन करेंगे.

जानकारी के मुताबिक, शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि ”हमारे सभी मीडिया के साथी कोविड-19 काल में जन जागृति का धर्म निभा रहे हैं. मध्य प्रदेश में अधिमान्य और गैर अधिमान्य पत्रकार साथियों को पहले से ही पत्रकार बीमा योजना अंतर्गत इलाज की व्यवस्था की गयी है और पत्रकार कल्याण योजना द्वारा सहायता दी जा रही है.”

साथ ही कहा कि आज मैंने हमारे पत्रकार साथियों और उनके परिवार के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. पत्रकार साथियों का कोविड-19 का इलाज प्रदेश सरकार करायेगी. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के सभी सदस्य अधिमान्य और गैर अधिमान्य साथियों का कोरोना के इलाज की चिंता अब सरकार करेगी.

उन्होंने कहा कि इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के संपादकीय विभाग में कार्य कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क में पदस्थ पत्रकार साथी, कैमरामैन और फोटोग्राफर को कवर किया जायेगा. साथ ही मीडियाकर्मियों के परिवार के कोविड-19 इलाज की चिंता भी सरकार करेगी.

मालूम हो कि एक दिन पहले ही गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कोरोना से निबटने के लिए वैक्सीनेशन के प्रति लोगों की भ्रांतियों को दूर करने के लिए जन-प्रतिनिधियो की भागीदारी सुनिश्चित कराये जाएं.

अगर किसी परिवार के मुखिया की मौत कोरोना से हो जाती है, तो ऐसे परिवार को प्रदेश सरकार पांच हजार रुपये की पेंशन देगी. साथ ही मुखिया की पत्नी अगर कोई रोजगार स्थापित करना चाहे, तो सरकार उसकी मदद करेगी, ऐसे परिवार के बच्चों का भरण-पोषण एवं शिक्षा का भार प्रदेश सरकार उठायेगी.

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