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Manish Sisodia CBI Raids: दिल्ली में शराब पर बवाल, क्या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे?

Manish Sisodia CBI Raids: दिल्ली में शराब को लेकर जारी बवाल के बीच अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे. सिसोदिया ने दावा किया है कि पहले स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया और मुझे भी कुछ दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है.

Manish Sisodia CBI Raids: दिल्ली में शराब को लेकर जारी बवाल के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी मंत्री मनीष सिसोदिया घिर गए है. शुक्रवार को सीबीआई की टीम द्वारा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर रेड की खबर सामने आने के साथ ही बीजेपी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है. वहीं, बीजेपी के आरोपों पर AAP की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है. इन सबके बीच, अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या सीबीआई रेड के बाद मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे.

मनीष सिसोदिया का दावा- डरी हुई है बीजेपी

दिल्ली के डिप्टी मनीष सिसोदिया ने अपने आवास पर सीबीआई के छापे के एक दिन बाद शनिवार को दावा किया कि बीजेपी की सरकार डरी हुई है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं. सिसोदिया ने दावा किया कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव सीएम अरविंद केजरीवाल बनाम पीएम नरेंद्र मोदी और AAP बनाम BJP होगा. उन्होंने आरोप लगाया कि छापेमारी की कार्रवाई अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए हथकंडा है.

सिसोदिया ने की अपनी गिरफ्तारी की भविष्यवाणी

संवाददाता सम्मेलन में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई या ईडी (CBI, ED) अगले तीन-चार दिनों में उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं. लेकिन, मैं कहना चाहता हूं कि हम भयभीत नहीं हैं, हम भगत सिंह के अनुयायी हैं. उन्होंने दावा किया कि पहले स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया और मुझे भी कुछ दिनों में गिरफ्तार किया जा सकता है. सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी की चिंता भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि वह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रही है, जिनके द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए काम की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और इसीलिए सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई. उन्होंने कहा कि देश की जनता पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा विवक्षी सरकारों को पदच्युत करने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करने से उब चुकी है और वर्ष 2024 में केजरीवाल को मौका देना चाहती है.

शराब मुद्दा, तो सीबीआई की रेड दिल्ली नहीं गुजरात में होनी चाहिए: संजय सिंह

वहीं, आम आदमी पार्टी के नेता संजय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुद्दा शराब नीति नहीं है. अगर वो मुद्दा होता तो सबसे पहले छापा तो गुजरात में पड़ना चाहिए, जहां जहरीली शराब से 100 से ज्यादा लोग मर गए. उन्होंने कहा कि दरअसल, मुद्दा अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता है. मुद्दा है दिल्ली और पंजाब को जीतने के बाद दिल्ली मॉडल को लेकर अरविंद केजरीवाल गुजरात कैसे पहुंच गए. बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दो दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे. आम आदमी पार्टी के दोनों प्रमुख नेता 22 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे हिम्मतनगर में टाउन हॉल मीटिंग को संबोधित करेंगे. वे 23 अगस्त को दोपहर 3 बजे भावनगर में एक टाउनहॉल बैठक में भी शामिल होंगे.

सिसोदिया के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

इधर, मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले के केजरीवाल सरगना हैं. बीजेपी ने यह आरोप इस पूरे मामले में सिसोदिया का नाम बतौर आरोपी शामिल किए जाने के बाद लगाया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि ‘आप’ घोटाले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि मामले में सीबीआई की कार्रवाई पर राजनीति कर आप ध्यान भटका रही है, जबकि उसका असली चेहरा सभी के सामने आ गया है.

आबकारी नीति में घोटाले पर बोले सिसोदिया…

आबकारी नीति में घोटाले के बारे में पूछे जाने पर मनीष सिसोदिया ने इसे बकवास करार दिया. सीबीआई की कथित प्राथमिकी दिखाते हुए सिसोदिया ने दावा किया कि एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से उल्लेख किया है कि केवल एक करोड़ रुपये का घोटाला हुआ. उन्होंने सवाल किया कि 8 हजार करोड़ रुपये का घोटाला कहा हैं जिसका दावा भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने किया था और एक अन्य नेता ने 1100 करोड़ रुपये के घोटाले की बात की थी. सिसोदिया ने गैर अनुकूल क्षेत्रों में शराब की दुकानें खोलने पर रुख बदलने के लिए पूर्व उप राज्यपाल अनिल बैजल को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि 17 नवंबर 2021 को नयी नीति लागू करने से महज दो दिन पहले उन्होंने अपना रुख बदला. सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा, पूर्व राज्यपाल ने रुख में बदलाव कर गैर अनुरूप क्षेत्रों में शराब की दुकान खोलने की प्रक्रिया बाधित की, जबकि नीति से सालाना 10 हजार करोड़ रुपये तक का राजस्व प्राप्त हो सकता था.

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