धन शोधन मामले में ईडी के समक्ष पेश हुई महबूबा मुफ्ती, केंद्र सरकार पर लगाये गंभीर आरोप

जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा खत्म होने के बाद महबूबा मुफ्ती एक साल तक नजरबंद रही थी. इसके कुछ महीनों बाद ही राष्ट्रीय राजधानी में ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था. मुफ्ती धन शोधन मामले में पूछताछ का सामना करने के लिए सुबह 11 बजे राजबाग में स्थित ईडी कार्यालय पहुंचीं थी. इस संबंध में ईडी ने पूछताछ की है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 25, 2021 6:15 PM
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धन शोधन के मामले में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी) ने पूछताछ की है. महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जो भी अपनी बात रखता है एनआई का इस्तेमाल उनके खिलाफ कर दिया जाता है. यह देश भारतीय संविधान के आधार पर नहीं चल रहा है बल्कि एक पार्टी के एजेंडा के आधार पर चल रहा है.

महबूबा मुफ्ती ने बताया की ईडी ने मुझसे जमीन बेचने के संबंध में सवाल किया जो मेरे पिता के नाम से थी. इसके अलावा मुझसे मुख्यमंत्री राहत कोष के सबंध में भी सवाल किया गया. इस देश में असहमत होना अपराधी होना हो गया है. यह देश या तो ईडी, सीबीआई या एनआई चला रहा है

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जम्मू कश्मीर में विशेष दर्जा खत्म होने के बाद महबूबा मुफ्ती एक साल तक नजरबंद रही थी. इसके कुछ महीनों बाद ही राष्ट्रीय राजधानी में ईडी मुख्यालय में पेश होने के लिए नोटिस दिया गया था. मुफ्ती धन शोधन मामले में पूछताछ का सामना करने के लिए सुबह 11 बजे राजबाग में स्थित ईडी कार्यालय पहुंचीं थी. इस संबंध में ईडी ने पूछताछ की है.

ईडी ने उन्हें दिल्ली में पेश होने का आदेश दिया था लेकिन चिट्ठी लिखकर महबूबा मुफ्ती ने अपनी असमर्थता जतायी. उन्होंने लिखा कि मैं श्रीनगर में पूछताछ के लिए तैयार हूं. ईडी ने इससे पहले मुफ्ती को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा था इसके बाद 22 मार्च का समय दिया गया था.

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उन्होंने चिट्ठी में लिखा था, ‘‘मैं 22 मार्च को पेश होने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मेरे पहले से कुछ कार्यक्रम हैं जिन्हें इतने कम वक्त में रद्द नहीं किया जा सकता है.’’ उन्होंने अपने पत्र में कहा, ‘‘मैं श्रीनगर में खासतौर से अपने आवास पर या वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पूछताछ में शामिल होने के लिए तैयार हूं.’’महबूबा मुफ्ती पहले भी इस मामले में केंद्र सरकार पर आऱोप लगा चुकी हैं. उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार उन पर राजनीति के तहत यह मामला चला रही है.

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