MEA Press Conference भगोड़े कारोबारी और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी को भारत लाए जाने के संबंध में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि इस मामले में भारत की ओर से कानूनी कार्रवाई की जा रही है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत सरकार मेहुल चोकसी को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए डोमिनिका की सरकार के साथ लगातार संपर्क में है, ताकि उसे यहां कानून के सामने खड़ा किया जा सके. इसके साथ ही कुलभूषण जाधव की रिहारी को लेकर विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को संदेश देते हुए कहा है कि वह इस मामले में आईसीजे के फैसले का पालन करे.
न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रायल के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि मेहुल चोकसी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और यहां के कानून के तहत उसके खिलाफ मुकदमा चले. इसी के मद्देनजर डोमिनिकन सरकार से सक्रिय रूप से बातचीत जारी है. इस मामले में जल्द ही कोई निकर्ष निकलकर सामने आएगा. गौर हो कि पिछले महीने 23 मई को मेहुल चोकसी संदिग्ध परिस्थितियों में एंटीगुआ से लापता हो गया था. बाद में उसे डोमिनिका से पकड़ा गया. जहां वह अवैध तौर पर प्रवेश के लिए गिरफ्तार किया गया और अदालती कार्यवाही का सामना कर रहा है.
Legal proceedings are underway. The Government of India is actively engaged with the Dominican govt to seek the early deportation of Mehul Choksi to face justice in our country: MEA Spokesperson Arindam Bagchi pic.twitter.com/cTtEefRXNI
— ANI (@ANI) June 17, 2021
वहीं, भारत-पाकिस्तान के मुद्दे पर अरिंदम बागची ने कहा कि दोनों पक्षों ने बुधवार को सभी लंबित असाइनमेंट वीजा को मंजूरी दे दी है. साथ ही पाकिस्तान के सामने कूलभूषण जाधव का मुद्दा उठाने की बात कही. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने आईसीजे, समीक्षा और पुन: विचार विधेयक, 2020 पारित किया है. उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से विधेयक में कमियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग करते हैं. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का पालन किया जाएगा. वैक्सीन के मामले पर अरिंदम बागची ने कहा कि हम वैक्सीन इक्विटी पर अधिक ध्यान देने के साथ वैक्सीन पासपोर्ट के विषय पर चर्चा का समर्थन करेंगे. अभी उन्हें भारत की ओर से ऐसा कोई पासपोर्ट जारी करने के बारे में जानकारी नहीं है.
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