Fact Check : मोदी सरकार छात्रों को फीस भरने के लिए देगी 11 हजार रुपए ? जानें दावे की सच्चाई

Fact Check : सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसके जरिये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार छात्रों को फीस भरने के लिए रुपए प्रदान कर रही है.

Fact Check : कोरोना महामारी के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में जो लॉकडाउन लगाया गया था, अब उसे अनलॉक के तहत खोला जा रहा है. लॉकडाउन में स्कूल कॉलेजों को भी बंद रखा गया था पर ऑनलाइन कक्षाओं के जरिये छात्र अपनी पढ़ाई को पूरी कर रहे हैं. बीते 5 महीनों से ज्यादा वक्त तक देश में स्कूल-कॉलेज बंद थें और अब कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लोगों इसे छात्रों के लिए फिर से खोला जा रहा है. कोरोना महामारी और लॉकडाउन का असर लोगों के आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है और लोगों को अपने बच्चों के स्कूली फिस भरने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसके जरिये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार छात्रों को फीस भरने के लिए रुपए प्रदान कर रही है.

दावा:- एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को उनकी फीस भरने के लिए 11,000 रुपए प्रदान कर रही है।#PIBFactCheck:- यह वेबसाइट फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। pic.twitter.com/kcD1jO8jZm

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 22, 2020

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट को पीआईबी की टीम ने फेक्ट चेक किया है. पीआईबी ने पड़ताल में पाया कि वायरल हो रहा यह पोस्ट फर्जी है. पीआईबी के अनुसार एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार स्कूल और कॉलेजों के सभी छात्रों को उनकी फीस भरने के लिए 11,000 रुपए प्रदान कर रही है. पीआईबी की टीम ने फेक्ट चेक में पाया कि यह वेबसाइट फर्जी है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.

बता दें कि देशभर में कोरोना कहर के बीच 20 सितंबर से अनलॉक 4.0 का दूसरा चरण शुरू हो गया है. देशभर में स्कूल खोलने की भी अनुमति केंद्र सरकार की ओर से दी गई है. हालांकि राज्यों पर ये जिम्मेदारी है कि स्कूल खुलेगा या नहीं. बिहार, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय, नागालैंड जैसे राज्यों ने नियमों और कोविड प्रोटोकॉल के तहत स्कूल खोलने पर सहमती दी है.