नागरिकता संशोधन कानून( CAA) को लेकर केंद्र सरकार ने लोकसभा में बड़ी जानकारी दी है. मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि CAA को संचालित करने के लिए नियम तैयार करने का काम जारी है. केन्द्र सरकार ने संसद में बताया कि CAA को कार्यान्वयन में 6 महीने या उससे अधिक वक्त लगेगा. इसके अलावा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) के पूरे देश में रोल-आउट पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
बता दें कि लोकसभा और राजसभा की अधीनस्थ कानून, समिति ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के नियमों को तैयार करने के लिए 9 जुलाई तक का समय दिया है. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि सीएए को 12 दिसंबर 2019 को नोटिफाई किया गया था और 20 जनवरी, 2020 से यह अमल में आया. गृह मंत्रालय ने एक संसदीय समिति से कहा है कि पूरे देश में राष्ट्रीय नागरिक पंजी(एनआरसी) लागू करने के बारे में केंद्र ने कोई फैसला नहीं किया है.
गृह मंत्रालय ने कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति को बताया, ‘‘सरकार में विभिन्न स्तरों से समय समय पर यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने के बारे में फिलहाल कोई फैसला नहीं किया गया है. असम में एनआरसी लागू की गई थी, हालांकि इस कदम को लेकर देश भर में विवाद खड़ा हो गया था.
बाता दें कि समय-यमय पर भाजपा के कई नेताओं ने पहले ऐसे बयान दिए हैं कि देश भर में एनआरसी लागू की जाएगी. मालूम हो सीएए को लेकर पिछले साल देशभर में जमकर बवाल हुआ था. पूर्वोतर के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया. विपक्ष ने भी सीएए को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिमों को देश से बाहर करना चाहती है.
