Pension: कुंवारों और विधुरों को मिलेगी 2750 रुपये मासिक पेंशन, ऐसा करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा
कुंवारों के साथ-साथ विधुरों को भी पेंशन देने की घोषणा करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 40 से 60 के आयु वर्ग के विधुर, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, उन्हें भी 2750 रुपये प्रति माह मिलेंगे. सरकार के इस कदम से राज्य के सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है, जहां कुंवारों और विधुरों को पेंशन दी जाएगी. हरियाणा सरकार ने 45 से 60 साल की उम्र के निम्न आय वर्ग वाले अविवाहित व्यक्तियों के लिए 2750 रुपये प्रति माह पेंशन देने की गुरुवार को घोषणा की. इसी तरह की एक योजना विधुर (ऐसे पुरुष, जिनकी पत्नी का देहांत हो गया है) के लिए भी शुरू की गई है. राज्य सरकार पहले ही 60 साल से ऊपर के निम्न आय वर्ग के लोगों को मासिक पेंशन मुहैया करा रही है.
कुंवारों को हिरयाणा सरकार देगी 2750 रुपये प्रति माह पेंशन
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को कहा कि 45 से 60 आयु वर्ग के अविवाहित पुरुष और महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें 2750 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी.
विधुरों को भी मिलेगी 2750 रुपये प्रति माह पेंशन
कुंवारों के साथ-साथ विधुरों को भी पेंशन देने की घोषणा करते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 40 से 60 के आयु वर्ग के विधुर, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है, उन्हें भी 2750 रुपये प्रति माह मिलेंगे. सरकार के इस कदम से राज्य के सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
Also Read: EPFO Pension: ईपीएफओ ने अधिक पेंशन के लिए आवेदन की समयसीमा 11 जुलाई तक बढ़ायी
पेंशन ऐसे लोगों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी : खट्टर
खट्टर ने कहा कि कुल 65 हजार अविवाहित पुरुष और महिलाएं व 5687 विधुर इस विशिष्ट आयु वर्ग और आय सीमा में आते हैं. उन्होंने कहा कि यह मासिक आय उन्हें उनकी जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा, वे लोग, जिनकी आय बहुत कम है, उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में कुछ मदद मिलेगी और हमने यही किया है. उन्होंने कहा कि 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद इन लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त होगी.
दो हजार कालोनियों को नियमित करने की चल रही प्रक्रिया
खट्टर ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा राज्यभर में अनियमित कालोनियों को नियमित करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा, इन अनियमित कालोनियों को नियमित करने के लिए कानून और नीतियों में संशोधन किए जाने की जरूरत है. इस तरह की दो हजार कालोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया प्रगति पर है.