नई दिल्ली : कोरोना महामारी में देशव्यापी लॉकडाउन और छोटी-छोटी पाबंदियों से प्रभावित देश के छोटे उद्यमियों को बूस्टर डोज देने के लिए मोदी सरकार ने पुख्ता इंतजाम किया है. गुरुवार को राज्यसभा से फैक्टर रेग्युलेशन संशोधन बिल-2021 को मंजूरी दे दी गई. इस बिल में देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) को अतिरिक्त रास्तों के जरिए आसानी से लोन की फैसिलिटी मुहैया कराने का प्रस्ताव है. सरकार के इस कानून के जरिए देश के लाखों छोटे और मध्यम दर्ज के उद्यमियों को अपने कारोबार को पटरी पर लाने में आसानी होगी.
राज्यसभा में संक्षिप्त चर्चा के बाद देश के लाखों छोटे उद्यमियों को आसानी से लोन मुहैया कराने के लिए फैक्टर रेग्युलेशन संशोधन बिल-2021 को ध्वनिमत से पास कर दिया गया. हालांकि, इस दौरान विपक्ष के कई सदस्य विभिन्न मुद्दों को लेकर आसन के समीप आकर हंगामा कर रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे. लोकसभा इस बिल को पहले ही पारित कर चुकी है.
सदन में बिल पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस बिल के प्रावधानों से एमएसएमई क्षेत्र को फायदा होगा और क्षेत्र में लिक्विडिटी एवं कैश में वृद्धि हो सकेगी. उन्होंने कहा कि पिछले साल इस बिल को संसद में पेश किया गया था और बाद में इसे स्थायी समिति को भेजा गया. उन्होंने कहा कि समिति ने इस साल फरवरी में अपनी रिपोर्ट दी थी और उसकी विभिन्न सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है.
वित्त मंत्री ने सदस्यों से इसे पारित करने की अपील करते हुए कहा कि इससे एमएसएमएई क्षेत्र को लाभ मिलेगा. संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के शिव प्रताप शुक्ल ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधानों से एमएसएमई को फायदा होगा. टीआरएस सदस्य के सुरेश रेड्डी ने कहा कि विधेयक की धारणा अच्छी है, लेकिन इससे क्षेत्र को अपेक्षित लाभ नहीं होगा. उन्होंने कहा कि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के हल के लिए व्यापक विधेयक लाए जाने की जरूरत है.
Posted by : Vishwat Sen
