New Pension Scheme: पेंशन पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला, UPS को मंजूरी, 10 साल काम करने पर 10 हजार पेंशन
Pension Scheme: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है.
New Pension Scheme: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार को मंजूरी दे दी. 25 साल काम करने पर सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी. यह फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुनिश्चित पेंशन प्रदान करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) को मंजूरी दे दी है. 50% सुनिश्चित पेंशन योजना का पहला पिलर है. दूसरा पिलर सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन होगी. केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) से लाभ होगा. इस योजना का लाभ 2004 से 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा.
10 साल काम करने वालों को 10 हजार रुपये पेंशन
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई पेंशन योजना के तहत 10 साल काम करने वालों को 10 हजार रुपये पेंशन मिलेगी.
फैमिली पेंशन 60 प्रतिशत दी जाएगी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि फैमिली पेंशन 60 प्रतिशत दी जाएगी. ये भी बताया कि 25 साल काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी. जबकि बेसिक सैलरी का 20 प्रतिशत निश्चित पेंशन मिलेगी.
1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, 1 अप्रैल 2025 से नई पेंशन योजना की शुरुआत होगी. उन्होंने ये भी बताया कि कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन करने का विकल्प होगा.
वित्त मंत्रालय ने पेंशन योजना की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की थी
पिछले साल, वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे में किसी बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टी वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी. कई गैर-भाजपा शासित राज्यों ने महंगाई भत्ते से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को वापस अपनाने का फैसला किया है और कुछ अन्य राज्यों में भी कर्मचारी संगठनों ने इसकी मांग उठाई है. कैबिनेट सचिव मनोनीत टी वी सोमनाथन ने कहा कि नई योजना एक अप्रैल, 2025 से लागू है.