Fact Check: साल 2024 में बदल जाएगी आपकी सैलरी, मिलेगा 3 दिनों का वीकऑफ? जानें क्या है सच्चाई
वायरल पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार तीन दिन वीकऑफ पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसके बाद सप्ताह में कर्मचारियों को 4 दिन और 10 से 12 घंटे काम करना पड़ सकता है. यह भी दावा किया जा रहा है कि बजट में कैश इन हैंड घट सकता है.
साल 2024 आने में अब चंद घंटों का समय बचा है. नववर्ष में आम लोगों को सरकार से तोहफे का हमेशा से इंतजार रहता है. महंगाई से परेशान लोगों को उम्मीद रहती है कि सरकार राहत की घोषणा करेगी. सबकी नजरें आम बजट पर रहती है. वैसे में एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें नये साल में लोगों की सैलरी और सप्ताह में मिलने वाली छुट्टी को लेकर दावे किए जा रहे हैं. खबर में दावा किया जा रहा है कि नये साल में केंद्र सरकार आम लोगों की सैलरी और वीक ऑफ को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है.
वायरल पोस्ट में क्या किया जा रहा दावा
सोशल मीडिया में वायरल हो रहे पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नये साल में सरकार तीन दिन वीकऑफ पॉलिसी लेकर आ रही है. वायरल पोस्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दिख रही हैं. पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 1 फरवरी 2024 को आम बजट पेश किया जाएगा, जिसमें सरकार तीन दिन वीकऑफ पॉलिसी को लेकर घोषणा करेगी. साथ ही छुट्टियों और सैलरी को लेकर भी बड़ी घोषणा की जाएगी.
An image circulating on social media claims that the Union Finance Minister @nsitharaman will announce a 3-day week off policy in the next #Budget #PIBFactCheck
✔️This claim is #fake
✔️No such proposal has been floated by @FinMinIndia pic.twitter.com/2x8p92sf9t
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 13, 2023
10 से 12 घंटे काम को लेकर किया जा रहा दावा
वायरल पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार तीन दिन वीकऑफ पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसके बाद सप्ताह में कर्मचारियों को 4 दिन और 10 से 12 घंटे काम करना पड़ सकता है. यह भी दावा किया जा रहा है कि बजट में कैश इन हैंड घट सकता है, लेकिन पीएफ में इजाफा किया जाएगा. दावा किया जा रहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तत्काल श्रम कानून लागू करने की योजना बना रही है.
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दावे का सच
नये साल में आम बजट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, उसे PIB ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है. पीआईबी की फैक्ट चेक टीम ने वायरल खबर और मैसेज की पड़ताल की, जिसमें पाया गया कि सारे दावे फर्जी हैं. पीआईबी ने बताया, तीन दिन वीकऑफ पॉलिसी और सैलरी कटौती को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं, वो सभी फर्जी हैं और वित्त मंत्रालय की ओर से ऐसे कोई भी प्रस्ताव नहीं दिए गए हैं.