‘चीन से हाथ मिलाए हुए है कांग्रेस’, सदन के अंदर निशिकांत दुबे और बाहर अनुराग ठाकुर बरसे
सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. साथ ही अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर बाद में प्रेस वार्ता कर कई आरोप लगाए.
लोकसभा में सोमवार को मणिपुर के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी और कांग्रेस पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों के बीच शोर-शराबे के कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न दो बजे तक स्थगित कर दी गयी. सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे शुरू हुई तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. साथ ही अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर बाद में प्रेस वार्ता कर कई आरोप लगाए.
#WATCH | In 2021, we exposed NewsClick as to how foreign propaganda is against India. In this anti-India campaign, Congress and other opposition parties came in their support… Chinese companies were funding NewsClick through Mogul Neville Roy Singham but their salesmen were… pic.twitter.com/9ACdyYLj3A
— ANI (@ANI) August 7, 2023
”नकली मुहब्बत की दुकान”
बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राहुल गांधी ने नकली मुहब्बत की दुकान खोल रखी है. आगे उन्होंने कहा कि देश विरोधी मुहिम में कांग्रेस शामिल है. कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष की तरफ से ब्रेक इंडिया मुहिम चल रहा है. आगे उन्होंने कहा कि विपक्ष टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ है. इसके अलावा भी विपक्ष (विशेषकर कांग्रेस) पर उन्होंने जमकर हमला बोला है. उन्होंने यह भी कहा कि इनके समय ईडी-सीबीआई तोते की तरह होती थी. आज जब इनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है तो ये गलत बयान देते है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने विदेशी लोगों से हाथ मिलाया है.
देश के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप
इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं पर ‘चीन के साथ मिलकर देश के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया.’ उन्होंने दावा किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार की एक खबर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों के हवाले से खुलासा किया गया है कि न्यूज क्लिक नामक पोर्टल को भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए चीन से किस तरह पैसे मिले और वह धन किस तरह नक्सलियों और अन्य लोगों को पहुंचाया गया.
”चीन सरकार ने कांग्रेस को पैसा दिया”
दुबे ने आरोप लगाया कि न्यूजक्लिक का प्रमुख ‘देशद्रोही टुकड़े-टुकड़े गिरोह का’ एक सदस्य है. झारखंड के गोड्डा से सांसद दुबे ने आरोप लगाया, ‘‘जब भारत पर संकट आया……2005 से लेकर 2014 तक…. चीन सरकार ने कांग्रेस को पैसा दिया. जिसका एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार ने निरस्त किया.’ भाजपा सांसद ने आरोप लगाया, ‘‘2008 में जब ओलंपिक (चीन में) हुआ तब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया था और 2017 में डोकलाम के समय ये (कांग्रेस नेता) चीनी लोगों के साथ बात कर रहे थे.’’
‘हिंदी चीनी भाई-भाई’
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ‘हिंदी चीनी भाई-भाई’ की नीति को बढ़ाना चाहते हैं और देश का विभाजन करना चाहते हैं. दुबे ने आरोप लगाया, ‘‘कांग्रेस चीन के साथ मिलकर देश को तहस-नहस करना चाहती है.’ उन्होंने दोनों पक्षों के सदस्यों के शोर-शराबे के बीच कहा कि ‘‘कांग्रेस को चीन से जितना अनुदान मिला है, सरकार को उसकी जांच करानी चाहिए और कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिहाज से अवैध घोषित कर देना चाहिए.’’
दो बजे तक स्थगित
शोर-शराबा बढ़ने पर पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने बैठक कुछ ही मिनट के भीतर दो बजे तक स्थगित कर दी. इससे पहले 11 बजे सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य मणिपुर का मुद्दा उठाने लगे. हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया. पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाईक ने कुछ सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर भी दिए. इस बीच विपक्षी दलों के सदस्यों का मणिपुर मुद्दे पर जल्द चर्चा कराने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जवाब की मांग को लेकर हंगामा जारी था.
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कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के अन्य घटक दल मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर में जातीय हिंसा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से संसद में वक्तव्य देने और इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहे हैं. इस मुद्दे पर हंगामे के कारण दोनों सदनों में कार्यवाही बार-बार बाधित हुई है. कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच पिछले दिनों लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था. इस पर मंगलवार (आठ अगस्त) से सदन में चर्चा होगी और 10 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब दे सकते हैं.