मनीष तिवारी ने चन्नी सरकार पर दागा सवाल, बोले- बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के खिलाफ क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट?
सोमवार को चन्नी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, 'सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को लगभग एक महीना होने वाला है.
चंडीगढ़ : पंजाब में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रही है. यहां पर सरकार और उसे चलाने वाले संगठन के नेताओं में ही तनातनी बढ़ी हुई है. अभी तक तो पंजाब कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सूबे की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के खिलाफ हमले कर रहे थे, लेकिन अब कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने भी सवाल दागे हैं. उन्होंने चन्नी सरकार से सवाल पूछा है कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया?
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की ओर से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने के खिलाफ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है. रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस सत्र में केंद्र के तीन कृषि कानूनों और बीएसएसफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी के खिलाफ सरकार इस सत्र में विशेष प्रस्ताव लाएगी. मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहले भी कह चुके हैं कि विधानसभा सत्र में बीएसएसफ के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी को रद्द किया जाएगा.
सोमवार को चन्नी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेसी सांसद मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, ‘सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को लगभग एक महीना होने वाला है. अभी तक पंजाब सरकार ने इसे आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी. उन्होंने सवाल किया कि क्या इसका विरोध सिर्फ खानापूर्ति है.’
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गौरतलब है कि केंद्र ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किमी के भीतर क्षेत्र में तलाशी लेने, संदिग्धों को गिरफ्तार करने और जब्ती करने का अधिकार दिया है. पहले यह अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर तक था. पंजाब में केंद्र के इसी फैसले के खिलाफ सियासत गर्म है. पंजाब सरकार इसका विरोध कर रही है. सरकार का तर्क है कि इससे लगभग आधा पंजाब बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा.