नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी के बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि शीर्ष अदालत ने सच कहा है, लेकिन देश का यह माहौल उस व्यक्ति से नहीं बना है, जिसने टिप्पणी की है. उन्होंने कहा भाजपा नफरत की राजनीति करती है और देश के बिगड़ते माहौल के लिए जिम्मेदार है. उन्होंने आरोप लगाया है कि यह माहौल केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार ने बनाया है.
The atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister. It is the Home Minister. It's the BJP & the RSS. It's an anti-national act: Congress leader Rahul Gandhi on Nupur Sharma controversy
— ANI (@ANI) July 1, 2022
राहुल गांधी अपने तीन दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को सही ठहराया. इस दौरान राहुल गांधी ने कहा भाजपा नफरत की राजनीति करती है और देश के बिगड़ते माहौल के लिए जिम्मेदार है. यह माहौल प्रधानमंत्री ने, गृहमंत्री ने, भाजपा और आरएसएस ने बनाया है…यह माहौल गुस्से और नफरत का है. उन्होंने इसे राष्ट्रविरोधी गतिविधि करार देते हुए कहा कि यह भारत के हित के खिलाफ है. वहीं, राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश में शांति स्थापित करने में जुटी है. कांग्रेस लोकतंत्र और शांति के लिए लड़ती आई है और यह लड़ाई आगे भी जारी रखेगी.
पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के मामले में विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने की नूपुर शर्मा की याचिका पर सुनवाई करने के लिए कोर्ट ने इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि नूपुर शर्मा ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी या तो सस्ता प्रचार पाने के लिए या किसी राजनीतिक एजेंडे के तहत या किसी घृणित गतिविधि के तहत की गई है.
Also Read: नूपुर शर्मा के बयान पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जानें अबतक क्या- क्या हुआ
भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद को लेकर बयान दिया था. इस बयान के बाद देशभर में नूपुर शर्मा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने और दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था. इस संबंध में नूपुर शर्मा ने अपने खिलाफ दर्ज़ सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
