संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. 11 अगस्त तब चलने वाले इस सत्र में 31 विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना जतायी जा रही है. सत्र में विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति और दिल्ली सेवा अध्यादेश जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है. यही नहीं इस सत्र को 26 विपक्षी दलों के द्वारा बनाये गये नये संगठन I.N.D.I.A की भी परीक्षा हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इसको लेकर आक्रामक है. इस बीच सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है.
इन 31 विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना
1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 (अध्यादेश को बदलने के लिए)
2. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2019
3. डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग और अनुप्रयोग) विनियमन विधेयक, 2019
4. मध्यस्थता विधेयक, 2021
5. जैविक विविधता (संशोधन) विधेयक, 2022
6. बहु-राज्य सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2022
7. निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
8. जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2023
9. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
10. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 (हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में)
11. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (पांचवां संशोधन) विधेयक, 2022 (छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में)
12. डाक सेवा विधेयक, 2023
13. राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
14. प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक, 2023
15. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
16. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक, 2023
17. करों का अनंतिम संग्रहण विधेयक, 2023
18. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
19. राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
20. औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2023
21. जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023
22. जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023
23. सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023
24. प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
25. अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023
26. खान एवं खनिज (विकास एवं रेगू)
27. रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2023
28. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल, 2023
29. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
30. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
31. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023
सत्र से पहले 26 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस का किया गठन
मानसून सत्र का आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब एक दिन पहले ही 26 विपक्षी दलों ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) का गठन किया ताकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को चुनौती दी जा सके.
हंगामेदार रहा सर्वदलीय बैठक
मानसून सत्र से पहले सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने के बाद आप नेता संजय सिंह ने कहा, संविधान संशोधन के विषय को अध्यादेश के जरिये कैसे पारित किया जा सकता है? दिल्ली की दो करोड़ जनता के अधिकारों को कुचलने का और केजरीवाल सरकार को नहीं चलने देने का हम लोग जमकर विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ यह अध्यादेश लाने का विरोध करेगी. सिंह ने कहा कि संघीय ढांचे को कुचलने के लिए इस प्रकार से अध्यादेश लाना ‘शर्मनाक’ है. लोकसभा में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी एवं डीन कुरियोकोस, द्रमुक के ए राजा, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश 2023 को निष्प्रभावी करने संबंधी एक नोटिस दिया है.
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सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने उठाया मणिपुर का मुद्दा
सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने मणिपुर की स्थिति का मुद्दा भी उठाया और सरकार से इस पर चर्चा कराने की मांग की. लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बैठक में हमने संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की. चौधरी ने कहा, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आएं और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हो.
सरकार मणिपुर पर चर्चा कराने को तैयार
सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, सभी दल मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे. सरकार मणिपुर पर चर्चा कराने को तैयार है. उन्होंने कहा, जब भी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति समय तय करते हैं, हम चर्चा कराने को तैयार हैं. जो भी मुद्दे होंगे, हम नियमों एवं प्रक्रियाओं के तहत चर्चा कराने को तैयार है. चौधरी ने कहा, दो महीने गुजर गए लेकिन प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) चुप हैं. मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें संसद में बयान देना चाहिए और चर्चा करानी चाहिए.
सर्वदलीय बैठक में 34 दलों के 44 नेताओं ने लिया हिस्सा
संसदीय कार्य मंत्री जोशी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें 34 दलों के 44 नेताओं ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुझाव आए. ये सुझाव विपक्षी दलों से भी आए और सहयोगी दलों से भी मिले. जोशी ने बताया कि सत्र के दौरान सरकार के पास 31 विधायी विषय हैं.
