FM Nirmala Sitharaman On Bitcoin संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, जिसमें बिटकॉइन को भारत में मुद्रा का दर्जा दिए जाने की बात है. बताया जा रहा है कि क्रिप्टोकरेंसी विधेयक आने की सुगबुगाहट के बीच सरकार धीरे-धीरे क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल करेंसी पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहती है.
इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बिटकॉइन को भारत में करेंसी के रूप में मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है. साथ ही बताया कि भारत सरकार बिटकॉइन के लेनदेन का कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है. इन सबके बीच, बताया जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें निजी क्रिप्टोकरेंसी को बैन करने और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संभावित डिजिटल करेंसी को रेगुलेट करने के लिए ढांचा तैयार करने की बात कही गई है.
मीडिया रिपोर्ट में लोकसभा के बुलेटिन के अनुसार बताया गया है कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान निचले सदन में पेश किए जाने वाले विधेयकों की सूची में क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल करेंसी रेग्युलेशन बिल 2021 सूचीबद्ध है. केंद्र सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले इस विधेयक में आरबीआई की संभावित डिजिटल करेंसी के लिए सहायक ढांचा तैयार करने की बात भी कही गई है. वहीं, प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है. हालांकि, कुछ मामलों में छूट भी दी जा सकती है. जिससे क्रिप्टोकरेंसी से जुड़ी टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके.
इससे पहले बीते दिनों क्रिप्टोकरेंसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की थी. इस दौरान संकेत दिया गया था कि इस मुद्दे से निपटने के लिए सख्त रेगुलेशन बनाए जाएंगे. हाल के दिनों में काफी ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में निवेश में काफी फायदे का वादा किया गया. इनमें फिल्मी हस्तियों को भी दिखाया गया है. ऐसे में निवेशकों को गुमराह करने वाले वादों को लेकर चिंता जताई जा रही थी.
वहीं, हाल ही में वित्त मामलों पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने क्रिप्टो एक्सचेंज, बीएसीसी के प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की थी. बता दें कि इस समय पर क्रिप्टोकरेंसी को लेकर देश में कोई बिल नहीं है और न ही इस पर बैन लगा हुआ है.