चिदंबरम ने केंद्र पर साधा निशाना, पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती पर कहा- आगे कुआं तो पीछे खाई

केंद्र ने राज्यों को आगे कुआं, पीछे खाई जैसी स्थिति में छोड़ दिया है. क्या राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल के वैट के राजस्व को छोड़ सकती हैं, जब तक केंद्र उन्हें अधिक धन या अनुदान नहीं देता है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2022 7:44 PM

केंद्र ने राज्यों को आगे कुआं, पीछे खाई जैसी स्थिति में छोड़ दिया है. क्या राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल के वैट के राजस्व को छोड़ सकती हैं, जब तक केंद्र उन्हें अधिक धन या अनुदान नहीं दे. राज्य असमंजस की स्थिति में हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (p chidambaram) ने मोदी सरकार को हमला बोला. बता दें कि शनिवार को केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी कटौती की, पेट्रोल पर 8 रुपये तो डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की थी.


चिदंबरम का मोदी पर निशाना

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों से अग्रह किया था कि वह वैट कम कर जनता को राहत दें. इस बयान पर चिदंबरम ने सरकार को घेरते हुए कहा राज्यों को राजस्व वैट के माध्यम से आता है. उन्हें पेट्रोल-डीजल पर लगने वाली ड्यूटी में कम हिस्सा मिल रहा है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज डयूटी में कमी की अधिसूचना उपलब्ध है. वित्त मंत्री ने एक्साइज ड्यूटी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन कमी अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में की है, जिसे राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है.

केंद्र उपकरों में करे कटौती

चिदंबरम ने कल ट्वीट किया था कि केंद्र सरकार उपकरों में कटौती करे, जो राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है. वहीं, उन्होंने कहा कि राज्यों से किया गया वित्त मंत्री का आह्वान व्यर्थ है. जब वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क में एक रुपया की कटौती करती हैं, तो उसका 41 पैसा राज्यों का होता है. इसका मतलब है कि केंद्र ने 59 पैसे और राज्यों ने 41 पैसे की कटौती की है. इसलिए उंगली मत उठाइए.

21 मई को कम हुई थी एक्साइज ड्यूटी

केंद्र सरकार ने शनिवार को एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया था. पेट्रोल पर आठ रुपए और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कटौती की घोषणा की थी. इससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल के भाव सात रुपये प्रति लीटर तक कम हुई.

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