केंद्र सरकार को पेगासस मामले की जांच का आदेश देगा सुप्रीम कोर्ट? फैसला 16 अगस्त को
सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने 10 अगस्त को कथित पेगासस जासूसी (Pegasus Spyware) की स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर ‘समानांतर कार्यवाही और बहस’ पर आपत्ति जतायी.
नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) केंद्र सरकार को कथित पेगासस जासूसी (Pegasus Snoopgate) मामले की स्वतंत्र जांच का आदेश देगा या नहीं, इस पर सोमवार (16 अगस्त) को सुनवाई होगी. एडीटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकार एन राम व शशि कुमार समेत कई लोग हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार को पेगासस से कथित तौर पर लोगों की जासूसी कराये जाने के मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आदेश दिया जाये.
इसी याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है. मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ मामले में आगे सुनवाई करेगी. सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने 10 अगस्त को कथित पेगासस जासूसी (Pegasus Spyware) की स्वतंत्र जांच का अनुरोध करने वाले कुछ याचिकाकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया (Social Media) पर ‘समानांतर कार्यवाही और बहस’ पर आपत्ति जतायी.
याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अनुशासन और न्याय प्रणाली में विश्वास होना चाहिए. न्यायालय ने कहा था कि पेगासस विवाद की जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी करने के बारे में 16 अगस्त को फैसला किया जायेगा. साथ ही उसने इस बात पर जोर दिया था कि वह बहस के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब मामला शीर्ष अदालत में लंबित है, तो इस पर यहीं विचार किया जाना चाहिए.
उल्लेखनीय है कि पेगासस के मुद्दे पर संसद के मानसून सत्र के दौरान जमकर हंगामा हुआ. पूरा सत्र ही इस विषय पर हंगामे की भेंट चढ़ गया. कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि उनका फोन टैप कराया गया है. पेगासस के जरिये उनकी जासूसी करायी गयी है. हालांकि, सरकार ने सदन में जवाब दिया कि पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी से भारत सरकार का कोई लेन-देन नहीं हुआ है.
Posted By: Mithilesh Jha